Mumbai Marathi Compulsory | मराठी सक्तीवरून राज्य सरकार बॅकफूटवर, परप्रांतिय रिक्षाचालकांसाठी तडजोड काय?

रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयावरून आज महत्त्वाची बैठक होणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत परिवहन आयुक्तांसोबत ही बैठक पार पडणार असून, राज्यातील 59 आरटीओ अधिकाऱ्यांचीही उपस्थिती अपेक्षित आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मराठी सक्तीचा निर्णय टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात चालकांना मराठी शिकण्यासाठी मुदत देण्यात येणार असून, 15 ऑगस्टपर्यंत लायसन्स किंवा परमिट रद्द करण्याची कारवाई होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, चालकांना मराठी शिकवण्यासाठी सरकारकडून विशेष पुस्तिका प्रकाशित करण्याची तयारी सुरू आहे. या पुस्तिकेत चित्रांच्या माध्यमातून सोप्या पद्धतीने भाषा शिकवण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच, चालकांसाठी प्रशिक्षण वर्गही आयोजित करण्यात येणार असून, शाळा व विविध प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये हे उपक्रम राबवले जाणार आहेत. चालकांना मराठी शिकण्यासाठी सुमारे सहा महिन्यांची मुदत देण्याचाही प्रस्ताव चर्चेत असल्याचे समजते. मात्र, अंतिम निर्णय या बैठकीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
एकूणच, मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या भूमिकेवर मंत्री सरनाईक ठाम असल्याचे दिसून येत असून, आजच्या बैठकीतील निर्णयाकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.