MPSC : परीक्षा सुधारणांसाठी गठित समितीचा अंतरिम अहवाल शासनास सादर, नेमकं अहवालात काय?

राज्यातील भरती परीक्षा सुधारणांसाठी गठीत समितीने आपला अंतरिम अहवाल शासनाला सादर केला आहे. या अहवालात अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारसी करण्यात आल्या आहेत, ज्याचा थेट परिणाम एमपीएससी उमेदवारांवर होणार आहे. प्रामुख्याने, वयोमर्यादेत सवलत आणि परीक्षा प्रक्रियेच्या सुरक्षेसंबंधी महत्त्वाच्या शिफारसींचा यात समावेश आहे.

या अहवालानुसार, एमपीएससी गट-क परीक्षेसाठी पदसंख्येत मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सध्याची ५,००० पदांची संख्या अतिरिक्त शुद्धिपत्रकाद्वारे ११,००० हून अधिक पदं समाविष्ट करून १६,००० पेक्षा जास्त करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक उमेदवारांना संधी मिळेल.

याचबरोबर, सर्व भरती परीक्षांमधील कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत देण्याची मागणीही समितीने केली आहे. गट-क पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धतीत बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, ज्यामुळे परीक्षा अधिक पारदर्शक आणि अद्ययावत होतील. प्रश्नपत्रिका नव्याने व सुरक्षित पद्धतीने तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

परीक्षा केंद्रांवर सुरक्षा वाढवण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि सिग्नल जॅमर बसवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यास मदत होईल आणि उमेदवारांचा परीक्षेवरील विश्वास वाढेल. शासनाकडून या शिफारसींवर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.