Nana Patole On OBC | ओबीसींना ओपनमध्ये टाकण्याचा डाव सुरू! नाना पटोलेंचा गंभीर आरोप; राज्यपालांच्या भेटीनंतर राजकारण तापलं

महाराष्ट्रात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय आणि सामाजिक संघर्ष अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. एकीकडे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षणाची मागणी करत मुंबईत उपोषण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यानंतर आता ओबीसी समाजाकडूनही या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी “ओबीसींना खुल्या प्रवर्गात टाकण्याचा डाव सुरू आहे,” असा गंभीर आरोप केला आहे. नाना पटोले यांनी शुक्रवारी राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांवर सरकारवर निशाणा साधला. देशात दोन हजार चारशेहून अधिक ओबीसी जाती असल्याचा दावा करत, जातीनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून या सर्व जातींची योग्य नोंद आणि वर्गीकरण होणे आवश्यक असल्याचे पटोले यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, निवडणुकीनंतर या आश्वासनांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप पटोले यांनी केला. तसेच, सरकारने तयार केलेल्या प्रश्नावलीतील काही मुद्द्यांमुळे ओबीसी समाजाला खुल्या प्रवर्गात टाकण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत आहे, असा दावा त्यांनी केला. जातीनिहाय जनगणनेमध्ये विविध राज्यांमध्ये एकाच किंवा समान सामाजिक समूहासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या नावांचा विचार होणे गरजेचे असल्याचेही पटोले यांनी स्पष्ट केले. कुणबी, कुर्मी, जाट तसेच बंजारा समाजासाठी विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळी नावे वापरली जातात. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणनेच्या प्रक्रियेत या नावांचे योग्य अपडेटेशन आणि नोंद होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले. “जातीनिहाय जनगणना झाली म्हणून केवळ आव आणला जाईल, मात्र ओबीसी समाजाला आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय न्याय मिळणार नाही,” अशी भीतीही नाना पटोले यांनी व्यक्त केली. बिहार आणि तेलंगणामध्ये ज्या पद्धतीने जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्यात आले, त्याच धर्तीवर देशात जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी त्यांनी केली.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जातीनिहाय जनगणनेबाबत पत्र लिहिल्याचेही पटोले यांनी सांगितले. मात्र, या पत्राला अद्याप उत्तर मिळाले नसल्याचा दावा त्यांनी केला. देशातील काही राज्यांमध्ये जनगणनेची प्रक्रिया सुरू झाली असून, त्यामध्ये जातीनिहाय माहितीच्या नोंदीबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे पटोले म्हणाले. याच मुद्द्यावर राज्यपालांची भेट घेतल्याचे सांगत, राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांपर्यंत हा विषय पोहोचवण्याची विनंती राज्यपालांना केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.