Special Report | महाराष्ट्रातही ओबीसींचं राजकीय आरक्षण मिळणार ?

महापालिकांसह स्थानिक निवडणुकांमध्ये मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षण मिळणार तसंच एका आठवड्याच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टानं दिलेत. आता मध्य प्रदेशसाठीचा निर्णय महाराष्ट्रासाठीही लागू होईल. मध्य प्रदेशला वेगळा न्याय आणि महाराष्ट्राला वेगळा न्याय, असं होऊ शकत नाही असं आव्हाड म्हणालेत. 

दादासाहेब कारंडे

|

May 18, 2022 | 9:35 PM

मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला…त्यानंतर इकडे महाराष्ट्रात भाजप आणि महाविकास आघाडी आमनेसामने आली…मध्य प्रदेश सरकारनं ट्रिपल टेस्टसह इम्पिरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर केला त्यामुळं मध्य प्रदेशच्या मगासवर्ग आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टानं मान्य केला.महापालिकांसह स्थानिक निवडणुकांमध्ये मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षण मिळणार तसंच एका आठवड्याच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टानं दिलेत. आता मध्य प्रदेशसाठीचा निर्णय महाराष्ट्रासाठीही लागू होईल. मध्य प्रदेशला वेगळा न्याय आणि महाराष्ट्राला वेगळा न्याय, असं होऊ शकत नाही असं आव्हाड म्हणालेत.

याआधी 3 मार्चला महाराष्ट्र सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टानं फेटाळला. ट्रिपल टेस्टशिवाय अहवाल स्वीकारणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं. 3 मे रोजी सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे 10 मे रोजी सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेश सरकारलाही झटका दिला होता. ट्रिपल टेस्टशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्ट म्हणालं होतं. मग आता एका आठवड्यात काय चमत्कार झाला, असा कोणता इम्पिरिकल गोळा केला, असा सवाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी केलाय. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात वारंवार ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा समोर येतोय.

राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करणे हा आयोग सरकारनं स्थापन केला. दुसरी बाब म्हणजे, राजकीय मागास संदर्भातली माहिती गोळा करुन, आरक्षणाचं प्रमाण निश्चित करणे. हे काम सुरु आहे आहे. आणि ट्रिपल टेस्टचा तिसरा भाग म्हणजे, गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारावर अहवाल तयार करुन, आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही, याची दक्षता घेणे. त्यामुळं माहिती गोळा केल्यानंतरच हा अहवाल तयार होईल. तर एका महिन्याच्या आत आपणही अहवाल देणार, असं मंत्री छगन भुजबळ म्हणालेत. महाराष्ट्रात जुलैनंतरच जवळपास 21 महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होतील, असंच चित्र आहे. कारण पावसाळ्यात निवडणुका शक्य नाही, असं राज्य निवडणूक आयोगाचं मत आहे. त्यामुळं अजूनही जवळपास दोन महिने तरी नक्कीच सरकारकडे आहेत. या काळात ट्रिपल टेस्टसह अहवाल सादर झाल्यास महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होऊ शकतील
ब्युरो रिपोर्ट, tv9 मराठी

Follow us on

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें