ST च्या विलीनीकरण अहवालासाठी वेळ वाढवून द्या, राज्य सरकारची हायकोर्टाकडे मागणी

राज्यात मागील दोन महिन्यापेक्षा अधिक काळापासून एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. एसटी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या प्रमुख उपस्थितीत तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. विलीनीकरणाबाबतचा अहवाल 12 आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांमार्फत उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार 3 फेब्रुवारीला 12 आठवड्याची मुदत संपली. मात्र, अद्याप हा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर झालेला नाही. दरम्यान, आज राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात एक अर्ज करण्यात आला आहे. त्यात एसटी विलीनीकरणा संदर्भात त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या मुद्द्यावरुन एसटी कर्मचारी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

एसटी महामंडळाच्या वकील पिंकी भन्साली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कोर्टाने आम्हाला आदेश दिले होते की एक कमिटी नेमण्यात आली आहे. त्या कमिटीला दिलेल्या मुदतीत अहवाल सादर करायचा होता. हेअरिंग झाली आहे, अहवाल फक्त फायनल करण्यासाठी थोडासा वेळ हवा आहे. राज्य सरकारनं एक अर्ज केला आहे की त्यांना एक आठवड्याची मुदत वाढवून देण्यात यावी अहवाल फायनल करुन तो सादर करण्यासाठी. दरम्यान, भन्साली यांना मुख्यमंत्र्यांपर्यंत अहवाल पोहोचला आहे का? असं विचारलं असता याबाबत आता काहीही सांगता येणार नाही. अजून आमचा अहवालच फायनल झालेला नाही. मुदत वाढवून मिळाल्यास आम्ही तो फायनल करुन त्यानंतर तो सादर करु, असं त्या म्हणाल्या.