SuperFast News | सुपरफास्ट 50 गाव 50 बातम्या | 12 September 2021

निक स्वराज्य संस्था निवडणुकीवरुन राज्य सरकारसमोरील अडचणी अजून वाढल्या आहेत. कारण, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आधिकार फक्त निवडणूक आयोगाला आहे. राज्य सरकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. जोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागत नाही, तोपर्यत कोणतीही निवडणूक नको, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली आहे. अशावेळी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आता कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्याव्याच लागतील, असं म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाबाबत स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, जोपर्यंत औपचारिकता पूर्ण केली जात नाही, तोपर्यंत आरक्षण दिलं जाऊ शकत नाही. मात्र, आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतरही एक राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी शरद पवार यांच्या लीडरशिपमधील लोक म्हणजे छगन भुजबळ असतील, त्यांचं डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी त्यांनी एक फंडा वापरला की आम्ही दिल्लीला चाललो आहोत. आम्ही हे आरक्षण वाचवू शकतो. परंतू ते हे विसरले की ही लढाई पैशाविरुद्धची आहे, आरक्षणाच्या टक्केवारी विरोधातली आहे. ही लढाई संविधानिक आहे. त्यामुळे मला हे सांगायचं आहे की ओबीसींचं आरक्षण हे लोकसंख्येवर आधारित नाही. हे पॉलिसी बेस आरक्षण आहे. केवळ इच्छाशक्ती नाही म्हणून त्यांना हे आरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द होण्यास महाविकास आघाडी सरकार, शरद पवार, त्यांनी केलेली कुचराई जबाबदार आहे.