काहीही चुकीचं केलं नाही; पार्थने मला सांगितलं होतं! सुप्रिया सुळेंचा मोठा खुलासा
सुप्रिया सुळे यांनी पुणे जमीन घोटाळा आणि अल्पसंख्यांक विभागाच्या वादग्रस्त प्रमाणपत्र वाटपावर भाष्य केले. उच्च न्यायालयाने गृह घोटाळा म्हटलेल्या पुणे जमीन प्रकरणात पार्थ पवारांचा उल्लेख, तसेच शासकीय दुखवट्यात जारी झालेल्या ७५ प्रमाणपत्रांवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. माध्यमांच्या भूमिकेचे कौतुक करत, सुळे यांनी पारदर्शक चौकशी आणि दोषींवर कारवाईची मागणी केली.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुण्यातील जमीन घोटाळा आणि अल्पसंख्यांक विभागाने जारी केलेल्या वादग्रस्त प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. तेजवानी यांच्या जमिनीच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने याला ‘उच्च गृह घोटाळा’ असे म्हटले असून, सहानुभूतीच्या आधारावर जमीन देण्याला न्यायालयाने चुकीचे ठरवले आहे. या प्रकरणात पार्थ पवारांवर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही सुळे यांनी नमूद केले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने, अंतिम निर्णय येईपर्यंत भाष्य करणे योग्य नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
दुसऱ्या एका प्रकरणात, प्रशासकीय दुखवटा सुरू असताना अल्पसंख्यांक विभागाने ७५ शैक्षणिक संस्थांना प्रमाणपत्रे जारी केल्याचे समोर आले. यावर सुळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. उपसचिव मिलिंद सोनावणे यांच्या सहीने जारी झालेल्या या प्रमाणपत्रांवर मुख्यमंत्र्यांनी ‘स्टे’ दिल्याचे माध्यमांनी दाखवून दिल्याचे त्यांनी सांगितले. मीडियाने हा घोटाळा उघड केल्याबद्दल त्यांनी माध्यमांचे आभार मानले. प्रशासकीय पकडीच्या अभावावर चिंता व्यक्त करत, सुळे यांनी या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली. अशा घटनांमुळे महाराष्ट्राच्या प्रशासनाची बदनामी होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

