Special Report | उपसना स्थळ कायदा

धार्मिक स्थळांचा वाद उफाळून येतो तेव्हा तेव्हा उपासना स्थळ कायदा चर्चेत येतो. ज्या ज्या ठिकाणी मंदिर मशिदींचा वाद आहे त्या त्या ठिकाणी हा कायदा महत्वाचा आहे. एकाद्या ठिकाणी मंदिर पाडून मशिद उभा केली असले तरी त्या विरोधात न्यायालयात जाता येत नाही. आणि याबाबत याचिका दाखल केली गेलीच तर दाखल करणाऱ्यालाच तीन वर्षाच्या कारवासाची शिक्षा होऊ शकते. हा कायदा अस्तित्वात असेल तर मग ज्ञानवापी मशिदीवरचा खटला न्यायालयात का गेला. 1991 उपसना स्थळ कायदा अस्तित्वात आणला गेला. त्याकाळात बाबरी मशिदीचा वाद सुरु होता. त्यावेळी असंख्य ठिकाणी मशिदी पाडून मंदिरं उभा केल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या. त्यामुळे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंगराव यांच्या काळात मंदिर उपासना कायदा तयार करण्यात आला. त्या कायद्यात सांगण्यात आले की, 1947 ज्या वास्तू निर्माण झाल्या आहेत, त्या वास्तूंबद्दल कोणालाही न्यायालयात जाता येणार नाही.