पीक विम्याच्या मागणीसाठी शेतकरी संघर्ष समिती आक्रमक, बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बैलगाडी मोर्चा

पीक विम्यासाठी शेतकऱ्यांचं आंदोलन

बीड: बीड जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामातील पिक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम देण्यात यावी, या मागणीसाठी शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बैलगाडी मोर्चा काढण्यात आला.छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून या मोर्चाला सुरुवात झाली त्यानंतर नगर रोड मार्गे हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कचेरीवर धडकला, दरम्यान या वेळी जोरदार घोषणाबाजी करत शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या प्रशासनासमोर मांडल्या आहेत.

2020 खरीप हंगामात जिल्ह्यातील 17 लाख शेतकऱ्यांनी 60 कोटी रुपये भरले, त्यामध्ये केवळ वीस हजार शेतकऱ्यांना 13 कोटी 46 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई म्हणून विमा मिळाला आहे. चार लाख शेतकरी पात्र असताना देखील हा विमा या शेतकऱ्यांना का दिला नाही.? असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला, यातील 698 कोटी पैकी 625 कोटीची रक्कम शासनाला परत गेली आहे. ही रक्कम पात्र शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात यावी, अशी मागणी करत हा मोर्चा काढण्यात आला. संबंधित शेतकऱ्यांना विमा न मिळाल्यास आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघर्ष समिती अध्यक्ष गंगा थावरे यांनी दिलाय.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा चार दिवसांपूर्वी रास्ता रोका

2020 मध्ये परतीच्या मुसळधार अतिवृष्टीने पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. सुमारे 4 लक्ष 32 हजार शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टी ने नुकसान झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. प्रधानमंत्री पीक योजनेत जवळपास 17 लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग घेत मोठ्या प्रमाणात आपल्या पिकांचा पीकविमा भरला होता. नुकसानभरपाईपोटी फक्त 20 हजार शेतकऱ्यांनाच पीकविमा नुकसान भरपाई मिळाली. उर्वरित शेतकऱ्यांना विमा मिळावा ,पीक विम्याचा बीड पॅटर्न रद्द करावा, राष्ट्रीयकृत बँकेतील पीक कर्ज वाटप विनाविलंब करावे. आदी मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं चार दिवसांपूर्वी आंदोलन केलं होतं. बीड- परळी रस्त्यावर घाटसावळी येथे चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले होते.

बीड पॅटर्न नेमका काय?

शेतकरी बांधवांनी पीक विमा काढल्यानंतर त्यामध्ये 1.5 टक्के ते 2 टक्के हिस्सा शेतकरी भरतो. जर 100 कोटी प्रीमियम शेतकऱ्यांना भराव लागलं. 50 कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावे लागले. उर्वरित 50 कोटीमध्ये कंपनीचा नफा अधिक प्रशासकीय खर्च धरुन 20 कोटी कंपनीला राहतील. उर्वरित 30 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी वापरण्यासाठी कंपनीनं राज्य सरकारला द्यावेत. या उलट ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती येईल त्यावेळी 100 कोटी प्रीमियम मिळालेल्या कंपनीला 150 कोटी खर्च करायचे असतील त्यावेळी कंपनीनं 110 कोटी द्यावेत राज्य सरकार वरचे 40 कोटी रुपये कंपन्यांना देईल

इतर बातम्या:

बीड पॅटर्नसाठी उद्धव ठाकरेंचं नरेंद्र मोदींना साकडं, स्वाभिमानीचं बीड पॅटर्न विरोधात बोंब मारो आंदोलन

पीक विम्याचा बीड पॅटर्न संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवा, राज्याची केंद्राकडे मागणी, बीड पॅटर्न नेमका काय?

क्रांतीदिनादिवशी दूध उत्पादकांचा एल्गार, दूधाच्या रास्त दरासाठी राज्यभर आंदोलन