बीड पॅटर्नसाठी उद्धव ठाकरेंचं नरेंद्र मोदींना साकडं, स्वाभिमानीचं बीड पॅटर्न विरोधात बोंब मारो आंदोलन

2020 मध्ये भरलेला खरीपाचा विमा अद्याप मिळाला नाही आणि हाच पॅटर्न राज्यात लागू केला जात असल्याने बीड जिल्ह्यातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचं आंदोलन

Reporter Mahendra Mudholakr | Updated on: Jun 20, 2021 | 12:03 AM

बीड: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पीक विमा योजनेचं बीड मॉडेल संपूर्ण राज्यात लागू करण्यास मंजुरी देण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे 8 जूनच्या भेटीत केली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने यादरम्यान पीकविम्याच्या भरपाई संदर्भात आंदोलन पुकारलं आहे. शेतकऱ्यांनी जो पीकविमा भरला त्याचा मोबदला मिळालाच नसल्याची ओरड शेतकऱ्यांची आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या युवती प्रदेशाध्यक्षा आणि पंचायत समिती सदस्य पूजा मोरे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आलं. (Swabhimani Shetkari Sanghatna protest agianst Crop Insurance Beed Pattern at Beed)

2020 च्या खरिपाची भरपाई नाही, बीड पॅटर्न राज्यात राबवायची तयारी

2020 मध्ये भरलेला खरीपाचा विमा अद्याप मिळाला नाही आणि हाच पॅटर्न राज्यात लागू केला जात असल्याने बीड जिल्ह्यातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. तलवाडा येथे आज स्वाभिमानाच्या युवती प्रदेशाध्यक्षा पूजा मोरे यांच्या नेतृत्वात बोंब मारो आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला शेतकऱ्यांनी मोठी गर्दी केली होती. आठ दिवसात पीकविमा मिळाला नाही तर हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्याचा इशारा स्वाभिमानीने दिला आहे.

बीड मॉडेल संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवण्यास परवागनीची मागणी

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत गेल्या 5 वर्षांत विमा कंपन्यांना प्रीमियम पोटी 23 हजार 180 कोटी रुपये दिले. या कंपन्यांनी केवळ 15 हजार 622 कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर केले आहेत. राज्य शासनाने Cup and Cap मॉडेल प्रस्तावित केले आहे. ज्यात विमा कंपन्यांना 20 टक्केपेक्षा जास्त नफा घेता येणार नाही तसेच जमा केलेल्या प्रीमियमच्या जास्तीत जास्त 10 टक्के रिस्क असेल. हा प्रस्ताव अंमलात आणण्यासाठी कृषी मंत्रालयाला आवश्यक ती सूचना द्यावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे.

बीड पॅटर्न नेमका काय?

शेतकरी बांधवांनी पीक विमा काढल्यानंतर त्यामध्ये 1.5 टक्के ते 2 टक्के हिस्सा शेतकरी भरतो. जर 100 कोटी प्रीमियम शेतकऱ्यांना भराव लागलं. 50 कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावे लागले. उर्वरित 50 कोटीमध्ये कंपनीचा नफा अधिक प्रशासकीय खर्च धरुन 20 कोटी कंपनीला राहतील. उर्वरित 30 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी वापरण्यासाठी कंपनीनं राज्य सरकारला द्यावेत. या उलट ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती येईल त्यावेळी 100 कोटी प्रीमियम मिळालेल्या कंपनीला 150 कोटी खर्च करायचे असतील त्यावेळी कंपनीनं 110 कोटी द्यावेत राज्य सरकार वरचे 40 कोटी रुपये कंपन्यांना देईल. हा पॅटर्न बीड जिल्ह्यात राबवण्यात येत आहे

स्वाभिमानीचा ऊस बिलासाठी आंदोलनाचा इशारा, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 21जूनपासून पैसे जमा होणार, संजयकाका पाटील यांची माहितीhttps://t.co/J2RNHDCLgn #Sanjaykakapatil | #SugarcaneBill | #Sangli | #MaheshKharade

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) June 19, 2021