Sugarcane : साखर कारखाने बंद, अतिरिक्त उसाचे काय? ‘स्वाभिमानी’ करणार पोलखोल

पुणे : राज्यातील (Sugarcane Sludge) ऊस गाळपाचा हंगाम संपल्याचे जाहिर करीत साखर आयुक्तांच्या परवानगीने (Maharashtra) राज्यातील 198 साखर कारखाने बंदही करण्यात आले आहेत. शिवाय मराठवाड्यासह राज्यातील अतिरिक्त उसाचे गाळप झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. मात्र, ऊसाची फडातील काय अवस्था आहे. याची पाहणी करुन संपूर्ण अहवाल घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष (Raju Shetty) राजू शेट्टी हे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची भेट घेणार आहेत. 1 लाख हेक्टरहून अधिकच्या क्षेत्रावरील ऊस शिल्लक असताना अचानक गाळप पूर्ण करुन साखर कारखानेही बंद झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण हा सवाल उपस्थित करीत ही भेट होणार आहे. अतिरिक्त उसाबरोबर थकीत एफआरपी यासह शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नावर तोडगा काढला जावा या मागणीच्या अनुशंगाने ही भेट महत्वाची आहे.

मराठवाड्यात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न

राज्यात अतिरिक्त ऊसाचा सर्वाधिक प्रश्न हा मराठवाड्यात निर्माण झाला होता. अतिरिक्त उसाला घेऊन बीडमध्ये तर एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली होती. या विभागातील जालना, उस्मानाबाद आणि बीडमध्ये अधिकच्या क्षेत्रावर ऊस शिल्लक राहिला होता. असे असताना साखर आयुक्तांनी कारखाने बंदची परवानगी दिलीच कशी असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे. एवढेच नाही तर आता मराठवाड्यातील शिल्लक उसाचा आढावा शेतकरी संघटनेकडून घेतला जाणार आहे. सध्या मराठवाड्यातील एक साखर कारखाना सुरु असल्याचे सांगितले जात असून त्याबाबतही शहनिशा केली जाणार आहे.

हंगामात 200 कारखान्यांकडून गाळप

यंदाचा हंगाम तब्बल 7 महिने सुरु राहिला होता. वाढते क्षेत्र आणि अधिकचे उत्पादन यामुळे क्षमतेपेक्षा अधिकचे गाळप करुनही अतिरिक्त उसाचा प्रश्न हा कायम राहिला आहे. शिवाय साखर आयुक्तांकडून एक ना अनेक पर्याय समोर आले पण तोडगा काही निघाला नाही. राज्यात 200 साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून गाळप केले जात होते. आता 2 कारखाने सुरु असून 198 कारखान्यांची धुराडी बंद झाल्याचे साखर आय़ुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या या समस्या कायम ?

उसाचा गाळप हंगाम संपल्याचे जाहिर कऱण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात स्थिती काय आहे? याचा लेखाजोखा आयुक्त कार्यालयाने सादर कऱणे गरजेचे होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळाली असती. ऊस शिल्लक राहिला तर अनुदान द्यावे ही मागणी शेतकऱ्यांची आहे. त्यावर कोणताही निर्णय न घेताच कारखाने बंद झाल्याचे घोषित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त ऊस, थकीत एफआरपी, एफआरपीचे धोरण याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जाणार असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले आहे.