Wheat Crop : UAE कडूनही भारतीय गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी, कशामुळे ओढावली नामुष्की?
देशातील एकूण उत्पादनापैकी अधिकतर उत्पादन हे देशांतर्गत बाजारपेठेतच वापरले जात होते. त्यामुळे गव्हाची निर्यातीबाबत भारताची विशेष अशी भूमिका नव्हती पण रशिया-युक्रेन युध्दामुळे खऱ्या अर्थाने ही संधी मिळाली होती. या युध्दामुळे जागतिक पातळीवर गव्हाची टंचाई निर्माण झाली. त्यामुळेच चीन नंतर जो जगातील सर्वात मोठा उत्पादक मानला जातो त्या भारताला निर्यातीची संधी मिळाली होती.
मुंबई : जगभरात (Wheat Production) गव्हाच्या उत्पादनाबाबत चिंता व्यक्त होत असताना आता यूएई देशांकडूनही एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या देशातील अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, भारतीय (Wheat Export) गव्हाची आणि गव्हाच्या पिठाची निर्यात पुढील चार महिन्यासाठी केली जाणार नाही. जेव्हा हा निर्णय भारताने घेतला होता तेव्हापासून यूएईमध्येही हा नियम लागू करण्यात आला आहे. गव्हाचे उत्पादन घटल्याने गहू निर्यातीबाबतच्या धोरणांमध्ये बदल होत आहे. देशाअंतर्गत बाजारपेठेत गव्हाचे दर वाढत असल्याने भविष्यात गव्हाची टंचाई भासू नये म्हणून भारताने निर्यातीवर बंदी घातली होती. तर आता 13 पू्र्वी देशात आयात करण्यात आलेल्या भारतीय गव्हाची आणि गव्हाच्या पिठाची कुण्या कंपनीला जर (UAE) यूएई बाहेर निर्यात करायची असेल तर त्यांना आगोदर मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. याबाबत यूएई सरकारने स्पष्ट आदेश काढले असून यावरुन जागतिक बाजारपेठेत गव्हाचे काय होऊन बसले आहे याचा प्रत्यय येईल.
कशामुळे घटले गव्हाचे उत्पादन?
रब्बी हंगामातील गहू हा खऱ्या अर्थाने मार्च महिन्यात पोसला जातो आणि तेव्हाच परिपक्व होतो. पण यंदा मार्च महिन्यात सूर्य आग ओकत होता. त्यामुळे गव्हाचे उत्पादन तर घटलेच पण दर्जावरही परिणाम झाला. मार्च महिन्यातच धान्यात प्रथिन्यांचे प्रमाण वाढते पण अति उष्णतेचा यावर विपरीत परिणाम झाला. हे कमी म्हणून की काय रशिया-युक्रेन युध्दामुळे जागतिक पातळीवरही गव्हाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला होता. त्यामुळे यंदा कधी नव्हे ते काढणीला सुरवात होतानाच गव्हाच्या दरात वाढ झाली होती. याचा फायदा शेतकऱ्यांनी घेतला. एवढेच नाही तर हमीभावाने गव्हाची विक्री न करता शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारपेठेतील अधिकचा दर घेतला होता.
उद्दिष्टापासूनही सरकार दूर
प्रत्येक पिकाच्या साठवणूकीचे उद्दिष्ट हे सरकारने ठरवलेले असते. गतवर्षी गहू हा 4 कोटी 33 लाख मेट्रीन टन खरेदी करण्यात आला होत. तर यंदा 4.44 कोटी मेट्रीक टन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते पण ते साध्य करता आले नाही. शिवाय गहू खरेदीची तारिखही वाढविण्यात आली होती पण शेतकऱ्यांनी हमीभावापेक्षा बाजारातील भावाला अधिकचे महत्व दिले. यातच गव्हाचे दर वाढल्याने अन्नधान्यांच्या किंमतीने उच्चांक गाठला. त्यामुळे देशांर्गत टंचाई भासू नये म्हणून निर्यातीवर बंदीच घालावी लागली.
अशातच वाढली गव्हाची निर्यात
देशातील एकूण उत्पादनापैकी अधिकतर उत्पादन हे देशांतर्गत बाजारपेठेतच वापरले जात होते. त्यामुळे गव्हाची निर्यातीबाबत भारताची विशेष अशी भूमिका नव्हती पण रशिया-युक्रेन युध्दामुळे खऱ्या अर्थाने ही संधी मिळाली होती. या युध्दामुळे जागतिक पातळीवर गव्हाची टंचाई निर्माण झाली. त्यामुळेच चीन नंतर जो जगातील सर्वात मोठा उत्पादक मानला जातो त्या भारताला निर्यातीची संधी मिळाली होती. भारताने 2019-20 मध्ये 2.17 लाख मेट्रीक टन, 2021-22 मध्ये 72.15 लाख मेट्रीक टन निर्यात केली आहे. यंदा मात्र 13 लाख मेट्रीक टन निर्यात होताच 13 मे पासून नर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
