पीक विमाधारक शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी, 100 जिल्ह्यात ड्रोनद्वारे पिकांची पाहणी, DGCA ची परवानगी

ड्रोननं पिकांची पाहणी

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम कमी कालावधीत मिळावी यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. नागरी विमान वाहतूक प्रबंधक कार्यालायनं पीक विम्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने नागरी विमान वाहतूक प्रबंधक कार्यालयाकडे (DGCA) नोव्हेंबरमध्ये परवानगी मागितली होती. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत पिकांची पाहणी करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्यात येणार आहे. या योजनेनुसार देशातील 100 जिल्ह्यातील पिकांची पाहणी ड्रोनद्वारे करण्यात येईल. ग्रामपंचायत पातळीवर पिकांची पाहणी आणि वाढ याची नोंद घेण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली आहे. (DGCA approved application of Agriculture ministry for taking drone-based crop images in 100 districts)

नागरी विमान वाहतूक प्रबंधक कार्यालायनं पीक विम्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्यास मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत सलग दुसऱ्या वर्षी पिकांची पाहणी करण्यासाठी 100 जिल्ह्यांमध्ये ड्रोनचा वापर करण्यात येणार आहे. पिकांची पाहणी जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी डीजीसीएकडे परवानगी मागण्यात आली होती. ड्रोनद्वारे पीक नुकसानाची पाहणी करुन ती माहिती कृषी विभागाकडे पोहोचवली जाईल. त्यानंतर ती माहिती विमा कंपन्यांकडे सोपवली जाणार आहे.

पीक विमा: देशातील 100 जिल्ह्यात ड्रोनद्वारे पिकांची पाहणी, कृषी मंत्रालयाचे DGCA ला पत्र

तांदूळ आणि गहू उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये ड्रोनद्वारे पाहणी

आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिळनाडू, तेलंगाना आणि उत्तर प्रदेश या राज्यातील 100 जिल्ह्यांमध्ये ड्रोनद्वारे पाहणी केली जाणार आहे. विमा कंपन्या ड्रोन आधारित छायाचित्र घेऊन पिकांची उगवण, त्यांची वाढ आणि त्याची पडताळणी करणार आहेत. कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ड्रोनच्या वापराद्वारे रिमोट सेंसिंग डाटा प्रणालीनुसार पिकाची स्थिती आणि नुकसान याबद्दल विश्वसनीय माहिती प्राप्त होणार आहे. यामुळे पीक विम्यासंदर्भातील दावे निकाली काढण्यात विमा कंपन्यांना मदत होणार आहे. केंद्र सरकारनं दिलेल्या परवानगीच्या आधारे ड्रोनद्वारे पाहणी करण्यासाठी तांदूळ आणि गहू उत्पादक जिल्ह्यांचा समावेश होईल. अशी माहिती केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली.

एका वर्षासाठी परवानगी

डीजीसीएने ड्रोनचा वापर करण्यास कृषी विभागाला एका वर्षासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास पुढील वर्षी संपूर्ण देशभरात राबवण्यात येणार आहे. कृषी विभागाला डीजीसीएनं दिलेल्या परवानग्यांचं पालन करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. ड्रोना द्वारे पाहणी केल्यास पीक नुकसानीची माहिती घेण्याच्या प्रक्रियेला लागणारा वेळ कमी होतो. त्यामुळे ड्रोनद्वारे पीक पाहणी करणं शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

ड्रोनद्वारे पिकांची पाहणी सध्या प्रायोगिक तत्वावर राबवण्यात आली आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास याची कार्यकक्षा वाढवण्यात येणार आहे, माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. डीजीसीएनं परवानगी दिली असली तरी कृषी मंत्रालयाला स्थानिक प्रशासन, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय वायू सेना, यांच्याकडून परवानगी घेणं गरजेचे आहे.

संबंधित बातम्या:

शरद पवारांनाही भावलेलं डाळिंब उत्पादनातील अग्रेसर गाव!, खानजोडवाडीतील शेतकऱ्यांची यशोगाथा

कृषी योजनांच्या माहितीसाठी आता व्हॉटस्ॲप आणि ब्लॉगचा वापर : कृषिमंत्री दादाजी भुसे

(DGCA approved application of Agriculture ministry for taking drone-based crop images in 100 districts)