शेतकऱ्यांचे तर्क-वितर्क ; मात्र, अद्यापही विमा नुकसान भरपाईचे घोडे अडलेलेच ; काय आहे वास्तव ?
अनुदान मंजूर करण्यात आले तर लागलीच नुकसानभरपाई द्यावी लागणार यामुळे विमा कंपन्या ह्या पुढची प्रक्रियाच करीत नाहीत. गावात, चावडी-चावडीवर नुकसानभरपाईबाबत शेतकऱ्यांचे तर्क-वितर्क सुरु आहेत. मात्र, नुकसानभरपाईसाठी नेमण्यात आलेल्या सहा विमाकंपनीमध्येच एकवाक्यता नसल्याने मदतीसाठी शेतकऱ्यांना अजून किती दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार हे सांगता येत नाही.
लातूर : (crop insurance company) पीक विमा कंपन्यांचे धोरण अन् शेतकऱ्यांचे मरण हे दरवर्षीचे ठरलेलेच आहे. पण यंदाची स्थिती ही अधिक चिंताजनक आहे. कारण (Kharif) खरीपातील सर्वच पीकांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडलेला आहे. अशा परस्थितीमध्ये देखील विमा कंपन्या ह्या स्वार्थ पाहत आहेत. विमा रक्कम अदा करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अनुदानाची मागणीच या कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडे केलेली नाही. (There is no demand for subsidy) अनुदान मंजूर करण्यात आले तर लागलीच नुकसानभरपाई द्यावी लागणार यामुळे विमा कंपन्या ह्या पुढची प्रक्रियाच करीत नाहीत. गावात, चावडी-चावडीवर नुकसानभरपाईबाबत शेतकऱ्यांचे तर्क-वितर्क सुरु आहेत. मात्र, नुकसानभरपाईसाठी नेमण्यात आलेल्या सहा विमाकंपनीमध्येच एकवाक्यता नसल्याने मदतीसाठी शेतकऱ्यांना अजून किती दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार हे सांगता येत नाही.
दरवर्षीचा निसर्गाचा लहरीपणा कायम आहे. त्यामुळे पेरणी झाली की शेतकरी विमा काढण्याच्या लगबगीत असतो. वेळप्रसंगी हातऊसणे पैसे घेऊन ही प्रक्रीया पार पाडली जाते. भविष्यात पिकाचे नुकसान झाले तर चार पैसे मिळतील ही आशा शेतकऱ्यांची. मात्र, पैसे अदा करुनही नुकसानभरपाई मिळते की नाही अशी शंका आता उपस्थित होत आहे. कारण नुकसाभरपाईसाठी राज्यातून विमा कंपन्यांकडे आतापर्यंत 32 लाख 56 हजार पूर्वसूचना जमा झालेल्या आहेत.
यापैकी 18 लाख 10 हजार पूर्वसूचनांवरील पंचनामे हे पूर्ण झालेले आहेत तर 14 लाख 46 हजार प्रकरणे ही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अजूनही प्रक्रियेत ही प्रकरणे रखडलेली आहेत. पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर परवानगी आणि त्यानंतर संबंधित विमा कंपन्यांकडून प्रत्यक्ष पैशाचे वाटप होणार आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाई ही दिवाळी नंतर मिळणार का शेतकऱ्यांचे दिवाळं निघाल्यावर हे पाहावे लागणार आहे..
नुकसान भरपाईची प्रक्रिया असते तरी कशी?
1) शेतकऱ्यांनी नुकसानीचे दावे केल्यानंतर पीक विमा कंपनीचे प्रतिनीधी हे महसूल आणि कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना घेऊन पंचनामे करतात. यासंबंधीचा अहवाल विमा कंपनीला पाठविला जातो.
2) पीक नुकसानीची टक्केवारी ही किती झाली आहे त्यावर मदत घोषीत केली जाते. नुकसानीचा निकष हा एका मंडळासाठी सारखाच असतो. त्या क्षेत्रावरील नुकसान किती आहे. त्याअनुशंगाने विमा कंपन्या ह्या राज्य आणि केंद्र सरकारला अनुदानाची मागणी करतात.
3) पीक विमा कंपन्यांनी राज्य सरकारकडे मागणी केली असून राज्याने निधीही सपूर्त केला आहे. मात्र, केंद्र सरकारडे अद्यापही विमा कंपनीने अनुदानाच्या रकमेती मागणीच केलेली नाही. त्यामुळे निधीच मिळालेला नाही. मागणी केलेल्या पैशाची तर लागलीच पूर्तता झाली तर या निधीचे विवरण करावे लागणार ही भिती विमा कंपन्यांमध्ये आहे. त्यामुळे मागणीच करण्यात आलेली नाही.
ह्या विमा कंपन्या आहेत ज्या शेतकऱ्यांना विमा रक्कम अदा करणार आहेत
एआयसी व इफ्को टोकियो यांनी अनुदानाची मागणी नोंदवली आहे. मात्र, एचडीएफसी, अर्गो, बजाज अलायन्स, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स या कंपनीने अनुदान मागणीकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. कृषी विभागाने पूर्तता करुन इतर तीन कंपन्यांची मागणी नोंदवलेली आहे. मात्र, आयसीआयसीआय अद्यापही प्रतिसाद दिलेला नाही.
शेतकऱ्यांना आशा दिवाळीची
खरीपातील एकही पीक शेतकऱ्यांच्या पदरी पडलेले नाही. राज्यसरकारनेही मदत जाहीर केली आहे. पण अद्यापही खात्यावर जमा झालेली नाही. त्यामुळे विमा कंपनीकडून तरी मदत त्वरीत मिळेल अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे. दिवाळी सण तोंडावर आहे शिवाय सोयाबीनचे दर दिवसेंदिवस घसरत आहेत. त्यामुळे या मदतीची प्रतिक्षा शेतकऱ्यांना लागलेली आहे. (Farmers’ compensation help stalled due to arbitrary functioning of crop insurance company)
संबंधित बातम्या :
Formula ! एकरी 16 क्विंटल हरभरा, नियोजन अन् योग्य पध्दतीने पेरणीने सहज शक्य