भारतीय कांद्याला परदेशात मागणी वाढली, 2 लाख टन कांदा निर्यात होण्याचा अंदाज
देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे दर कमी झाल्यानं निर्यातीमध्ये वाढ झाली आहे. (Indian onion Export)
नवी दिल्ली: भारताला गेल्यावर्षी कांदा परदेशातून आयात करावा लागला होता. यंदा हे चित्र बदललं असून भारताकडून शेजारी देशांना कांदा निर्यात केला जात आहे. रब्बी हंगामातील कांदा बाजारपेठेत दाखल झाला आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचे दर कमी झाले आहेत. कांदा व्यापाऱ्यांच्या अंदाजानुसार दोन लाख टन कांदा निर्यात केला जाऊ शकतो. (Indian onion export increased due to low price in domestic markets)
नवी दिल्लीमध्ये सोमवारी कांद्यांचे दर 7.50 रुपये ते 22.50 रुपयांच्या दरम्यान होते. महाराष्ट्रात कांद्याचा दर 13 ते 14 रुपयांपर्यंत होता. आझादपूर मार्केट पोटॅटो ऑनियन मर्चंट असोसिएशनचे महासचिव राजेंद्र शर्मा यांनी महिनाभरात कांद्याचे दर निम्म्यावर आल्याचं सांगितलं आहे. कांद्याचे दर घटल्यानं निर्यात वाढल्याचं राजेंद्र शर्मा यांनी सांगितलं आहे.
दोन लाख टन कांदा निर्यातीची शक्यता
हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स एक्सपोटर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित शाह यांनी आयएएनएस या वृत्तसंस्थेशी बोलताना भारतातून कांद्याची निर्यात दोन लाख टनांपर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला. पुढील महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर कांदा निर्यात होऊ शकते, असंही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारकडून गतवर्षी कांदा निर्यातीवर बंदी
2020 मध्ये भारतात कांद्याचे दर वाढल्यानं केंद्र सरकारनं कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्यात घेतला होता. 14 सप्टेंबर 2020 ला केंद्र सरकारनं कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती. सप्टेंबरपूर्वी भारत दर महिन्याला 2.18 लाख टन कांदा निर्यात करत होता. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली. निर्यात बंदी हटवल्यानंतर जानेवारी महिन्यात 56,000 टन फेब्रुवारी महिन्यात 31,000 कांदा निर्यात करण्यात आली आहे. 2020 मध्ये भारतानं 65, 546 टन कांद्याची आयात केली होती. भारत बांग्लादेश, श्रीलंका यासह इतर शेजारी देशांना कांदा निर्यात करतो. नाफेड महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्यप्रदेश या राज्यांसह नव्यानं तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगाणा राज्यांकडून कांदा खरेदी करणार आहे.
संबंधित बातम्या:
सरकारने बंदी उठवली, कांद्याचे भाव वाढले
(Indian onion export increased due to low price in domestic markets)
