Crop Insurance : पीक विम्यासाठी 31 जुलै अंतिम मुदत, ठाण्यामध्ये धान पिकावरच राहणार भर
पंतप्रधान पीक विमा योजना ही कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ pmfby.gov.in किंवा संबंधित कंपनीचे संकेतस्थळ यावरुनही ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे.
ठाणे : यंदा (Crop Insurance) पीक विमा योजनेचे धोरण बदलले असून राज्यात (Beed Pattern) ‘बीड पॅटर्न’ प्रमाणे पीकविमा काढला जाणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा यासाठी (Agricultural Department) कृषि विभागामार्फत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. सध्या खरीप हंगामातील पिकांचा विमा काढण्याची प्रक्रिया ही सुरु आहे. शिवाय 31 जुलै ही अंतिम मुदत राहणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळेपूर्वी योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन हे ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी केले आहे. जिल्ह्यातील भात पिकासाठी 41 महसूल मंडळे तर नाचणी पिकासाठी 17 महसूल मंडळासाठी ही योजना राहणार आहे.
‘या’ कारणास्तव मिळते मदत
योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांना हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पेरणी न होणे, पिकांचे होणारे नुकसान, पिक पेरणी ते काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वादळ, चक्रीवादळ, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात होणारी घट तसेच पुर, दुष्काळ, पावसातील खंड यामुळे होणारे नुकसान, गारपीट, भूस्खलन, क्षेत्र जलमय होणे, वीज कोसळणे, ढगफुटी अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान व काढणीनंतर शेतात सुकवणीसाठी ठेवलेल्या पिकांचे होणारे नुकसान या सर्व बाबींकरीता विमा संरक्षण मिळत असते.
असा घ्या योजनेचा लाभ
पंतप्रधान पीक विमा योजना ही कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ pmfby.gov.in किंवा संबंधित कंपनीचे संकेतस्थळ यावरुनही ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. पीकासाठी अर्ज सादर करताना बिगर कर्जदार, पिक लागवड नोंदणी प्रमाणपत्र, शेतकऱ्यांनी सातबारा उतारा, आधार क्रमांक संलग्न बँक खात्याचे तपशील सोबत जोडणे आवश्यक आहे. 31 जुलैपर्यंत पिकांसाठी देण्यात आलेला प्रिमिअम अदा करुन शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होता येणार आहे.
‘ई-पीक पाहणी’ गरजेचीच
शेतकरी बांधवांनी शासनाच्या पीक विमा संकेतस्थळावरून, विमा कंपनीच्या संकेतस्थळावरून, नजीकच्या सेतू केंद्रातून वैयक्तिकरित्याही योजनेत सहभागी होऊ शकतात. यंदाच्या खरीप हंगामात भात व नागली लागवड करणाऱ्या शेतकरी बांधवांनी योजनेत सहभाग घेतल्यानंतर ई-पीक पाहणी अॅपद्वारे पिक पाहणी नोंद करणे बंधनकारक आहे. या नोंदणीनंतरच शेतकऱ्यांना पुन्हा भरपाई मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळेत योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा कृषी अधीक्षक वाघ यांनी केले आहे.