Milk Rate : उसाप्रमाणे दुधालाही मिळणार रास्त भाव ! अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
दुग्ध व्यवसाय हा शेतीचा मुख्य जोडव्यवसाय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक दृष्टीकोनातून दुधाचे दर हा महत्वाचा विषय असून याला योग्य आणि किफायतशीर दर मिळावा अशी मागणी शेतकरी गेल्या अनेक वर्षापासून करीत आहेत. एवढेच नाही तर 25 जून 2021 रोजी यासंदर्भात बैठकही पार पाडली होती. यामध्ये शेतकरी संघटनांनी ही मागणी लावून धरली होती.
मुंबई : आतापर्यंत (Milk Rate) दुधाच्या दरात चढ-उतार हे झालेलेच आहे. पण दुधाला उसाप्रमाणे रास्त भाव नसल्याने हा व्यवसाय करताना (Farmer) शेतकऱ्यांच्या मनात शंका उपस्थित ही राहतेच. त्यामुळे (State Government) राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुधाला किफायतशीर रास्त भाव अर्थात एफआऱपी लागू करण्यात येणार आहे. ही केवळ घोषणाच नाही तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे. त्यामुळे आता गेल्या अनेक वर्षापासूनची शेतकऱ्यांची मागणी मान्य होऊन दर निश्चित धोरण वाढले तर दुग्ध व्यवसयामध्ये वाढ होणार हे निश्चत.
गतवर्षी बैठक यंदा निर्णय
दुग्ध व्यवसाय हा शेतीचा मुख्य जोडव्यवसाय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक दृष्टीकोनातून दुधाचे दर हा महत्वाचा विषय असून याला योग्य आणि किफायतशीर दर मिळावा अशी मागणी शेतकरी गेल्या अनेक वर्षापासून करीत आहेत. एवढेच नाही तर 25 जून 2021 रोजी यासंदर्भात बैठकही पार पाडली होती. यामध्ये शेतकरी संघटनांनी ही मागणी लावून धरली होती. आता मंत्रिमंडळ स्तरावर हा निर्णय झाला असून त्यासाठी समिती देखील नेमण्यात आली आहे. त्यामुळे दुधाच्या दराबाबत योग्य तो निर्णय होईल असा आशावाद दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आहे.
उसाला रास्त भाव मग दुधाला का नाही?
राज्यात उसाला रास्त भाव मिळत असल्याने दिवसेंदिवस उसाच्या क्षेत्रात वाढ होत आहे. त्याच प्रमाणे दुग्ध व्यवसाय वाढवायचा असेल तर शेतकऱ्यांना आगोदर दुधाच्या दराबाबत आश्वस्त असणे गरजेचे आहे. राज्यातील शेतकरी ज्याप्रमाणे शेती उत्पादनावर अवलंबून आहे तेवढाच या दूध व्यवसयाव. त्यामुळे उसाप्रमाणे दुधालाही एफआरपी मिळावा अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून केली जात होती.
अशी असणार आहे समिती
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. यामध्ये पशुसंवर्धन व दुग्ध विकासमंत्री सुनील केदार, कृषीमंत्री दादा भुसे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास विभागाचे प्रधान सचिव, सहाकर विभागाचे प्रधान सचिव, दुग्ध व्यवसाय विभागाचे आयुक्त एच.पी.तुम्मोड यांचा देखील यामध्ये समावेश राहणार आहे.