खान्देशातील केळीचा विदेशात डंका, संकट काळातही शोधलं यशस्वी होण्याचं कसब, जाणून घ्या
खरंतर राज्यातील शेतकरी अस्मानी आणि सुलतानी संकटामुळे पुरता हवालदिन झालेला असताना नंदुरबार जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकरी आपल्या प्रयोगाकडे आणि नियोजन बद्ध शेतीमुळे सुखावला आहे.
नाशिक : खरंतर राज्यातील शेतकरी हा कधी अस्मानी संकट तर कधी सुलतानी संकटामुळे पुरता हवालदिल झालेला असतो. मात्र, हे संकट आलेले असतांना त्यातूनही आपला शेतमाल वाचवून दोन पैसे मिळवतो तोच शेतकरी समाधानी होत असतो. असेच कसब सध्या खान्देशातील केली उत्पादक शेतकऱ्यांना आलं आहे. उत्तर महाराष्ट्र केळी उत्पादनाचा हब म्हणून ओळखला जातो. उत्तर महाराष्ट्रातील केळी ही देशापुरती मर्यादित नाहीतर सातासमुद्रापार पोहचळी आहे. गुणवत्तापूर्ण आणि टिकाऊ असलेल्या केळीला विविध देशांतून मागणी आहे. मुंबईतून जहाजाने दुबईला पाठविली जातात. तेथून ती इराक, इराण, ओमेन यांसह दहा ते बारा देशांत केळी पिकाची निर्यात होते आहे.
खरंतर व्यापऱ्यांच्या माहितीनुसार उत्तर महराष्ट्रातील केळीची साधारणपणे एका दिवसात 500 मेट्रिक टन केली विदेशात पाठविण्यात येत आहे. जवळपास दीड कोटींची उलाढाल एका दिवसात होत असल्याची माहिती समोर आली असून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे.
उत्तर महाराष्ट्रात जळगाव आणि नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वाधिक केळी घेतली जात असते, नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा, तळोदा, नंदुरबार हे तीन तालुके केळी उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यात शहादा येथील विविध जातीचे वाण आजघडीला बाजारात चांगलेच नावारुपाला आले आहे.
आकाराने मोठी, लांब आणि चवीला गोड असणाऱ्या या केळीला भारतातील पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, येथे मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. याशिवाय विदेशात देखील मोठी मागणी वाढली आहे.
एका महिन्यात शहादा येथील व्यापाऱ्यांच्या मदतीने तब्बल 15 हजार टन केळी विदेशात पाठविळी जाणार आहे. या पॅकिंग केलेल्या केळीला सध्या स्थानिक बाजार भावाहून अधिकचा भाव मिळत आहे. व्यापारी अनिल पाटील यांच्या माहितीनुसार केळी उत्पादकांना चांगले दिवस आले आहे.
केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगलं उत्पन्न येत आहे. शहादा तालुक्यातील शशिकांत पाटील शेतकरी यांनी आपल्या 7 एकर शेतीत निम्मे जमिनीवर केळी लागवट केली आहे. केळीच्या एका झाडाला त्याना 60 ते 80 रुपये खर्च त्याना आला होता. मात्र त्यातून आता मोठा फायदा होत आहे.
केळीला यंदाचा वर्षी चांगला दर मिळत असल्याने शेतकरी समाधानी आहेत. केळीच्या निर्यातीसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाची कुठलीही मदत मिळत नाही. मात्र शासनाने याकडे लक्ष दिलं तर शासनाचे देखील काही प्रमाणावर फायदा होऊ शकतो असं मत व्यक्त केले जात आहे.
