मनरेगा योजनेत मिळणारी हजेरी देशभर सारखी हवी, संसदीय समितीची केंद्राला शिफारस

मनरेगा योजनेत मिळणारी हजेरी देशभर सारखी हवी, संसदीय समितीची केंद्राला शिफारस
मनरेगा

केंद्र सरकारनं महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या मजुरीची रक्कम चार टक्के वाढवली आहे. Parliamentary Committee recommend mnregas

Yuvraj Jadhav

|

Apr 05, 2021 | 1:13 PM

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या मजुरीची रक्कम चार टक्के वाढवली आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी मेघालयमध्ये 23 रुपये मजुरी वाढली आहे. तिथे मुजरांना 226 रुपये हजेरी मिळणार आहे. राजस्थानात हजेरी 1 रुपयांनी वाढली आहे. तर मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये मजुरी 3 रुपयांनी वाढली. संसदीय समितीनं केंद्र सराकरकडे आता संपूर्ण देशभरात मनरेगाच्या मजुरीची रक्कम समान असावी, अशी मागणी केली आहे. (Parliamentary Committee recommend mnregs wage equal all over nation)

केंद्र सरकारची भूमिका काय?

सध्या विविध राज्यांमध्ये मनरेगाअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या हजेरीची रक्कम वेगवेगळी आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्र सरकार सद्यपरिस्थितीमध्ये मनरेगाच्या हजेरीमध्ये एकसमानता आणण्याच्या तयारीत नाही. केंद्र सरकार महागाईचा विचार करुन राज्यनिहाय मजुरीच्या दरांमध्ये बदल जाहीर करणार आहे. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्र सरकारनं कायदा तयार करताना सावधानता बाळगली असून मात्र, केंद्र सरकारच्या मतानुसार सर्व राज्याची आर्थिक परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे सर्व राज्यासांठी मजुरीचा एकचं दर निश्चित करणं व्यवहार्य नाही. सर्व राज्यांची आर्थिक परिस्थिती वेगळी आहे. मनरेगाच्या अंतर्गत किमान वेतन दिलं जाऊ शकत नाही. ही सरकारची एक योजना असून त्याद्वारे रोजगार देण्याची हमी दिली जाते, अशी भूमिका केंद्र सरकारची आहे.

संसंदीय समितीची भूमिका काय?

ग्रामीण विकासाच्या संदर्भातील संसदेच्या स्थायी समितीमध्ये रोहयोसाठी अनुदान मागण्यासोबतचं मनरेगामधील असमानतेवर मांडणी करण्यात आली आहे. समितीच्या अहवालात संपूर्ण देशासाठी एक योजना असताना मजुरीची रक्कम वेगळी का हे समजण्या पलीकडील असल्याचं म्हटलं आहे. संविधानाच्या कलम 39 मध्ये समान काम समान वेतन द्यावे असे, सुचवण्यात आल्याचं निरीक्षण संसदीय समितीनं नोंदवलं आहे. संसदीय समितीची भूमिका सर्व राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये रोहयोची मजुरी एकसमान असावी, असं सुचवलं आहे.

केंद्र सरकार समान मजुरीचा निर्णय का घेत नाही?

केंद्र सरकारनं मनरेगा ही एक योजना आहे. त्यासंदर्भातील एका अहवालाता मनरेगा मजुरीमध्ये समानता आणणं व्यवहार्य नाही. देशातील विविध राज्यांची आर्थिक परिस्थिती वेगळी आहे. प्रत्येक राज्याची मनरेगाकडून अपेक्षा वेगळी आहे. मनरेगा ही कल्याणकारी योजना आहे. त्यांअतर्गत किमान वेतन दिलं जाऊ शकत नाही. मनरेगा ही योजना ग्रामीण भागात राबवली जाते.

संबंधित बातम्या :

टरबूज, खरबुजाची शेती, 70 दिवसात 8 लाख कमवले; वाचा जिगरबाज शेतकरी दाम्पत्याची कहाणी

PM-Kisan: केंद्र सरकारद्वारे ‘या’ शेतकऱ्यांकडून 261 कोटींची वसुली, कारण काय?

(Parliamentary Committee recommend mnregas wage equal all over nation)

Follow us on

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें