RICE CROP | राज्यातील भात पिकाचे उत्पन्न घटण्याची शक्यता
सांगली जिल्ह्यातील कमी पावसामुळे शिराळा तालुक्यातील भात पिकाचे उत्पादन 40% घटण्याच्या शक्यता आहे. त्याचबरोबर राज्यात यावर्षी पाऊस कमी झाल्यामुळे इतर पीकांवर सुध्दा त्याचा परिणाम होणार आहे.
महाराष्ट्र : सांगली जिल्ह्यातील भात पिकांचे (Sangli rice crop cultivation) आगार म्हणून ओळख असणाऱ्या शिराळा तालुक्यात (shirala) यंदा भाताच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम होणार आहे. पावसाच्या विलंबामुळे जवळपास 40 टक्के भात उत्पादन घट होण्याची शक्यता कृषी विभागाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. शिराळा तालुक्यामध्ये जवळपास 11,170 हेक्टर हे भात पिकाचे क्षेत्र आहे. मात्र यंदा वेळेत पाऊस न झाल्याने भात पिकाला याचा फटका बसल्याने परिणामी भात उत्पादनामध्ये 40 टक्के घट येण्याची शक्यता शिराळा कृषी विभागाकडून (agricultural department) व्यक्त करण्यात आली असून तसा अहवाल देखील कृषी विभागाकडून राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.
पावसाळा संपत आला तरी येलदरी जलाशयात केवळ 62% पाणीसाठा
अर्ध्या मराठवाड्याची तहान भागवणाऱ्या परभणीच्या जिंतूर तालुक्यातील येलदरी जलाशयात पावसाळा संपत आला, तरी केवळ 62 टक्के इतका पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मागच्या वर्षी येलदरी जलाशय 100 टक्के भरल्याने पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला होता. मात्र यंदा पावसाळा संपत आला आहे. तरी निम्मा पाणीसाठा उपलब्ध असल्याने येणाऱ्या दिवसात परभणी जिल्ह्यासह शेजारच्या जिल्ह्यांना पिण्याच्या पाण्याचा संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कापूस, ज्वारीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना २५ टक्के भरपाई
जळगावमध्ये ऑगस्ट महिन्यात २७ महसूल मंडळांमध्ये सलग २१ दिवस व त्यापेक्षा अधिक खंड पडल्यामुळे उडीद, मुग, कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, तूर व भुईमूग व मका या पिकांच्या उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या अहवालात स्पष्ट झाले असल्याने, २७ महसूल मंडळांतील कापूस उत्पादक शेतकरी पीक विमा नुकसानभरपाईच्या २५ टक्के रकमेसाठी पात्र ठरले आहेत.
जिल्ह्यातील महसूल मंडळांमध्ये सलग २१ दिवस पाऊस न झाल्यामुळे खरीप पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे खरीप पीक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपोटी विम्याची २५ टक्के अग्रिम रक्कम देण्याच्या सूचना ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा कृषी विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानंतर आलेल्या अहवालानुसार उडीद व मुगासाठीची अधिसूचना जिल्हा प्रशासनाने १४ सप्टेंबर रोजी काढली होती.
