BIKE TAXI गोव्यात चालते पण महाराष्ट्रात बंद, सरकारचा निर्णय
रस्ता सुरक्षेला आव्हान निर्माण झाल्याचे कारण देत राज्य सरकारने बाईक टॅक्सी योजना बंद केली आहे. त्यामुळे गोवासारख्या राज्यात प्रवाशांना फायदेशीर म्हणून प्रचंड यश आलेली योजना महाराष्ट्रात मात्र धोकादायक ठरवून बंद करण्यात आल्याने आश्चर्य होत आहे.
मुंबई : एकीकडे गोवा राज्यात बाईक टॅक्सीला (BIKE TAXI ) प्रचंड मागणी असताना पुणे येथे रिक्षा चालकांनी आंदोलन केल्याने बाईक टॅक्सीवर राज्यात उच्च न्यायालयाने ( highcourt ) बंदी घातली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना मिळणारी चांगली सुविधा बंद पडली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने बाईक टॅक्सीसंबंधी धोरण ठरविण्याचे राज्य सरकारला खडसवल्यानंतर सरकारला अखेर जाग आली. सरकारने प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या नावाखाली ही योजना राज्यात बंद केली आहे. त्यामुळे रिक्षा चालकांच्या धंद्यासाठी ही योजना बंद केलीय का असा सवाल केला जात आहे.
रोपेन ट्रान्सपोर्ट सर्व्हीसेस (रॅपिडो) या कंपनीची मोबाइल आधारित बाईक टॅक्सी सेवा बंद ठेवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने 13 जानेवारीला दिले. कंपनीने दुचाकी आणि तीनचाकी टॅक्सीसाठी अ‍ॅग्रिगेटर लायसन्स ( समुच्चयक परवाना ) मिळवण्यासाठी केलेला अर्ज प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने फेटाळला आहे. या सर्व प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या कंपनीकडे परवाना नसताना मोबाइल अ‍ॅपद्वारे तिने सेवा सुरू केल्याबाबत महाधिवक्त्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते, त्यामुळे रॅपिडोची बाईक टॅक्सी सेवा बंद ठेवून सरकारने धोरण ठरविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतू राज्य सरकारने ही योजना नागरिकांसाठी धोकादायक ठरवत बंदच केली आहे.
एकीकडे गोवासारख्या राज्यात केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन कायद्यातील तरतूदीनूसार बाईक टॅक्सी सेवा नागरिकांसाठी फायद्याची ठरत आहे. मात्र महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सीचे धोरण ठरविले नसल्याने राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने खडसावले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला जाग आली. त्यामुळे राज्य सरकारने याप्रकरणी धोरण निश्चितीसाठी समिती नेमली. परंतू सरकारने ही योजनाच धोकादायक ठरवून बंद केली आहे. त्यामुळे एकीकडे गोवासारख्या राज्यात प्रवाशांना फायद्याची ठरणारी ही योजना महाराष्ट्रासारख्या राज्यात बंद झाली आहे.
राज्यात परिवहनेतर संवर्गातील वाहनांची ( दुचाकी, तीन चाकी आणि चारचाकी ) मोठ्याप्रमाणावर वाढ होत आहे, त्यामुळे प्रवाशांच्या जिविताला धोका उत्पन्न झालेला आहे. यामुळे रस्ता सुरक्षेलाही आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे परिवहनेतर संवर्गात नोंद झालेल्या वाहनांचे नियमन करण्यासाठी त्यांना एग्रीगेटर म्हणून महाराष्ट्रात सेवा बजावता यावी यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली आहे. या वाहनांमुळे इतर वाहनांच्या उत्पन्नावर ही परीणाम होत आहे. त्यामुळे या खाजगी बाईक टॅक्सी सेवेला एग्रीगेटर म्हणून राज्यात परवानगी द्यावी का? यासाठी त्यांना कोणत्या मुद्द्यावर परवानगी द्यायची का यासाठी अटी आणि शर्थी ठरविण्यासाठी अभ्यास करून शिफारसी करण्यासाठी या समितीने काम केले.
या समितीने महाराष्ट्र शासनाने मोटार वाहन समुच्चक मार्गदर्शक सूचना, 2020 च्या खंड 15 च्या अनुषंगाने परिवहनेतर वाहनांचा ( दुचाकी, तीनचाकी आणि चारचाकी वाहनांसह ) समुच्चयनाच्या आणि राईड पूलींगच्या उद्देशासाठी वापर करण्यास प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी बंद केल्याचा दावा केला आहे.