आता कारवर असणार सायबर सुरक्षेचा पहारा! केंद्र सरकार ड्रायव्हिंग सुरक्षित करण्यासाठी आणतेय नवीन नियम
वाढत्या तंत्रज्ञानासोबतच आता गाड्यांचे हॅकिंग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने सॉफ्टवेअर आधारित वाहनांसाठी 'सायबर सिक्युरिटी' आणि 'सॉफ्टवेअर अपडेट मॅनेजमेंट सिस्टम' अनिवार्य करणारा नवीन मसुदा (ड्राफ्ट) जारी केला आहे. यामुळे भविष्यात रस्त्यावरील हाय-टेक गाड्या सायबर हल्ल्यांपासून पूर्णपणे सुरक्षित राहण्यास मदत होणार आहे.

हे नवीन नियम सुरुवातीला ‘लेव्हल-3 ऑटोमेशन’ असलेल्या मर्सिडीज-बेंझ एस-क्लास, ऑडी A8 आणि बीएमडब्ल्यू 7 सिरीज यांसारख्या प्रीमियम आणि लक्झरी कारवर लागू केले जातील. त्यानंतर ओटीए अपडेट्स मिळणाऱ्या आणि हळूहळू सर्व प्रकारच्या सॉफ्टवेअर अपडेट असणाऱ्या डिजिटल गाड्यांना या कडक नियमांच्या कक्षेत आणले जाईल.
भारतातील कार आता पूर्वीपेक्षा अधिक स्मार्ट आहेत. नवीन वाहनांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, प्रगत ड्रायव्हिंग वैशिष्ट्ये आणि सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून अनेक फीचर्स मिळत आहेत. पण कार जितक्या स्मार्ट होत जातील तितके सायबर हल्ल्यांचा धोकाही वाढत आहे. आता कारचे सॉफ्टवेअर हॅक करण्याचा किंवा त्यात व्हायरस टाकण्याचा धोकाही समोर येत आहे. हे आव्हान स्वीकारत केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने अशा वाहनांसाठी सायबर सुरक्षा आणि सॉफ्टवेअर अद्यतन व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. प्रथमच सरकारने यासंदर्भात नियमांचा मसुदा जारी केला आहे. या नियमांचा उद्देश हा आहे की आधुनिक कारचे सॉफ्टवेअर सुरक्षित आहे आणि कोणताही हॅकर वाहनाच्या सिस्टममध्ये प्रवेश करू शकत नाही.
या वाहनांना लागू होणार नवा नियम
प्रस्तावित नियम प्रवासी वाहने, व्यावसायिक वाहने आणि ट्रॅक्टर यांना लागू होतील ज्यांच्याकडे किमान एक इलेक्ट्रिक कंट्रोल युनिट (ईसीयू) आहे आणि लेव्हल-3 किंवा त्यापेक्षा जास्त स्वयंचलित ड्रायव्हिंग क्षमता आहे. ईसीयू ही इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आहे जी इंजिन, ब्रेक, बॅटरी आणि इतर महत्त्वपूर्ण फीचर्सवर नियंत्रण ठेवते.
या कारसाठी प्रथम हे आवश्यक असेल
सरकारच्या प्रस्तावानुसार, ऑक्टोबर 2026 पासून, मर्सिडीज-बेंझ एस-क्लास, ऑडी A8 आणि बीएमडब्ल्यू7सीरिज सारख्या नवीन लेव्हल-3 ऑटोमेशन असलेल्या वाहनांना सायबर सुरक्षा नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. त्याच वेळी, हे नियम एप्रिल 2027 पासून या मॉडेल्सच्या आधीच विकल्या जाणाऱ्या या व्हर्जनवर लागू होतील.
हा निर्णय का आवश्यक?
यानंतर सरकार इतर वाहनांनाही अनेक मार्गांनी समाविष्ट करणार आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर 2028 दरम्यान, हे नियम ओव्हर-द-एअर (OTA) सॉफ्टवेअर अद्यतने असलेल्या वाहनांवर लागू होतील. यानंतर, ऑक्टोबर 2029 पासून हे नियम अशा सर्व वाहनांना लागू होतील, ज्यात सॉफ्टवेअर अपडेट करण्याची सुविधा आहे.
OTA अपडेटचा अर्थ असा आहे की कारचे सॉफ्टवेअर मोबाइल फोनप्रमाणे इंटरनेटद्वारे अपडेट केले जाते. यासाठी सर्व्हिस सेंटरवर जाण्याची गरज नाही. कंपनी थेट वाय-फाय किंवा मोबाइल नेटवर्कवरून कारमध्ये नवीन सॉफ्टवेअर, सुरक्षा अद्यतने किंवा नवीन फीचर्स पाठवू शकते. हे फीचर्स जितके सोयीस्कर आहे, तितकेच यामुळे सायबर सुरक्षेचा धोकाही वाढतो.