8 व्या वेतन आयोगाबाबत अर्थसंकल्पात काय? आता लक्षात ठेवा नाही….
8th Pay Commission Update: 2026 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने 16 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. याविषयी पुढे विस्ताराने जाणून घेऊया.
8th Pay Commission Update: काल अर्थसंकल्पात सरकारने दोन मुद्द्यांवर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केले होते. पहिला म्हणजे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी संबंधित 8 वा वेतन आयोग आणि दुसरा 16 वा वित्त आयोग जो राज्यांची आर्थिक स्थिती ठरवतो. चला तर मग याविषयीची माहिती पुढे जाणून घेऊया.
2026 हे वर्ष अनेक दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. महागाईच्या या काळात एकीकडे सरकारी कर्मचारी आपल्या पगारात वाढ होईल अशी अपेक्षा करत होते, तर दुसरीकडे राज्य सरकारेही केंद्र सरकारच्या आपल्या वाट्याची वाट पाहत होती. 2026-27 च्या बजेटच्या बॉक्समधून कास्कोला काय मिळाले ते जाणून घेऊया.
राज्यांना केंद्रीय कराचा 41 टक्के वाटा मिळत राहील
2026-27 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 16 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींवरील शंका दूर केल्या आहेत. अरविंद पनगढिया यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या शिफारशी केंद्र सरकारने मान्य केल्या असून केंद्रीय करातील 41 टक्के हिस्सा राज्यांना देणे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
16 व्या वित्त आयोगाची स्थापना 31 डिसेंबर 2023 रोजी करण्यात आली, ज्यामध्ये नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगारिया यांच्यासह अॅनी जॉर्ज मॅथ्यू, मनोज पांडा, सौम्य कांती घोष आणि टी रविशंकर यांसारख्या आर्थिक तज्ञ उपस्थित होते. आयोगाचे सचिव ऋत्विक पांडे यांनी आयोगाचा सविस्तर अहवाल 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला होता.
राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीची कमतरता भासणार नाही
ही प्रणाली पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीपासून म्हणजे 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल आणि पुढील पाच वर्षे लागू राहील. म्हणजेच रस्ते बांधणी, शिक्षण, आरोग्य अशा विकासकामांसाठी निधीची कमतरता राहणार नाही. याशिवाय 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 1.4 लाख कोटी रुपयांचे मोठे अनुदानही राज्यांना देण्यात आले आहे. ही रक्कम प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था (शहरी आणि ग्रामीण) मजबूत करण्यासाठी आणि आपत्ती व्यवस्थापनाची सज्जता मजबूत करण्यासाठी वापरली जाईल.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वाट पाहावी लागेल
मात्र, लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आणखी थोडी वाट पाहण्याचे संकेत मिळत आहेत. अर्थसंकल्पातील कागदपत्रांनुसार आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून अंतिम अहवाल तयार करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. मात्र, या अर्थसंकल्पातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही निश्चित तारीख देण्यात आलेली नाही.
सातवा वेतन आयोग डिसेंबर 2025 मध्ये संपला आहे
सातवा वेतन आयोग अधिकृतपणे डिसेंबर 2025 मध्ये संपला आहे. नियमानुसार, नवीन वेतन आयोगाची शिफारस 1 जानेवारी 2026 पासून लागू केली जावी. परंतु, अद्याप याबाबत कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. म्हणजेच सरकार आयोगाच्या सविस्तर अहवालाची वाट पाहत आहे.
