Budget 2024 : होमलोन असलेल्या लोकांना मिळू शकते खुशखबर, पाहा काय आहे अपडेट

Union Budget 2024-25 : देशाचा अर्थसंकल्प पुढच्या महिन्यात सादर होणार आहे. यासाठी सरकारकडून तयारी सुरु झाली आहे. निवडणुकीच्या आधीचा हा अर्थसंकल्प असल्याने यात अनेक मोठ्या घोषणा होऊ शकतात. मध्यमवर्गाच्या लोकांना दिलासा दिला जावू शकतो. मोदी सरकारचा 2.0 चा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात त्यामुळे आशा वाढल्या आहेत. कारण निवडणुकीत लोकांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार पुढे हा एक चांगला पर्याय असेल. प्रत्येक क्षेत्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. यावेळी गृहकर्जावर करात सूट देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सामान्य जनता म्हणजेच करदात्यांच्या व्यतिरिक्त रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

कन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI) ने गृहकर्जावरील कर सवलतीची व्याप्ती वाढवण्याची मागणी केली आहे. सध्या गृहकर्जाच्या व्याज परतफेडीवर सूट देण्याची मर्यादा 2 लाख रुपये आहे. ती वाढवून 5 लाख रुपये करावी अशा मागणी होत आहे. 2024 च्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत रेपो दरात कपात करणे सोपे नाही. याचा थेट परिणाम गृहकर्जाच्या ईएमआयवर झाला आहे. घर खरेदी करणाऱ्यांना दर महिन्याला जास्त ईएमआय भरावा लागतोय. अशा स्थितीत त्यांना करात सूट देऊन फायदा होऊ शकतो.

आयकर कलम 80C अंतर्गत कर सूट

गृहकर्जाची मूळ रक्कम भरल्यावर 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची आयकर सवलत मिळते. यामध्ये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क देखील समाविष्ट असू शकते, परंतु ते ज्या वर्षात भरले जातात त्या वर्षातून एकदाच ते कापले जाऊ शकतात. गृहकर्ज फक्त नवीन घर खरेदी करण्यासाठी किंवा घर बांधण्यासाठी घेतले पाहिजे.

तुम्ही घर खरेदी केल्यापासून ५ वर्षांच्या आत विकल्यास, कलम ८०सी अंतर्गत आतापर्यंत मिळालेली कर वजावट तुम्ही ज्या वर्षी घर विकले असेल त्या वर्षी तुमच्या उत्पन्नात जोडली जाईल.

आयकर कलम 24(b) अंतर्गत गृहकर्जाच्या व्याज देयकावर कर सूट

तुम्ही गृहकर्जाच्या व्याजावर 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर सवलतीचा दावा करू शकता. ज्या घरासाठी कर्ज घेतले आहे, तुम्ही राहत असाल किंवा ते रिकामे आहे. मात्र, जर तुम्ही ते घर भाड्याने दिले असेल तर तुम्हाला कर कपातीचा लाभ मिळणार नाही.

रिअल इस्टेटमध्ये मागणी वाढेल

रेपो दरात वाढ झाल्यामुळे गृहकर्जावरील व्याजही सातत्याने वाढत आहे. ते स्थिर राहिले तरी घरांची मागणी वाढणार नाही. त्यामुळे सरकारला करदात्यांनाच सूट द्यावी लागणार आहे. तरच या क्षेत्राला पुन्हा गती मिळू शकेल.

गृहकर्जावर कर सूट कशी मिळवायची

आयकर कायद्याच्या कलम 24 अंतर्गत, गृहकर्ज पेमेंटवर कर सवलत उपलब्ध आहे. EMI चे दोन भाग असतात. एक भाग स्वारस्य आहे आणि दुसरा मुद्दलाचा आहे. कलम 24(b) अंतर्गत आर्थिक वर्षात व्याजाच्या भागावर 2 लाख रुपयांची कर सूट उपलब्ध आहे. कलम 80C अंतर्गत वजावटीचा लाभ मूळ रकमेवर उपलब्ध आहे, ज्याची मर्यादा 1.5 लाख रुपये आहे.