पाकिस्तानपेक्षा किती मोठा असणार भारताचा अर्थसंकल्प? यंदा किती रुपयांचा असणार बजेट
Nirmala Sitharaman: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आणि अर्थसचिव तुहिन कांत पांडे यांच्यासह प्रमुख अधिकाऱ्यांसह 2025-26 साठी 50 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बजेट तयार केले आहे. या अर्थसंकल्पात त्यांना अनेक आव्हाने पेलावी लागणार आहेत.
Nirmala Sitharaman: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. हा अर्थसंकल्प देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा अर्थसंकल्प असण्याची शक्यता आहे. यंदा 50 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेचा अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता आहे. भारताकडे नेहमीच शत्रूत्वाच्या नजरेने पाहणाऱ्या शेजारील पाकिस्तानचा अर्थसंकल्पापेक्षा हा कितीतरी मोठा असणार आहे. गेल्या वर्षी पाकिस्तानचा अर्थसंकल्प 5.65 लाख कोटी रुपयांचा होता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प मांडणार आहे.
हे असणार आव्हान
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आणि अर्थसचिव तुहिन कांत पांडे यांच्यासह प्रमुख अधिकाऱ्यांसह 2025-26 साठी 50 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बजेट तयार केले आहे. या अर्थसंकल्पात त्यांना अनेक आव्हाने पेलावी लागणार आहेत. ज्यामध्ये आर्थिक विकासातील घसरण, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत झालेला रुपया आणि उत्पादनांच्या मागणीत झालेली घट यांचा समावेश आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये आर्थिक विकास दर चार वर्षांच्या नीचांकी 6.4 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. 2019 मध्ये कोविड महामारीचा उद्रेक झाल्यानंतर हा सर्वात कमी वाढीचा दर आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणातून दिसले चित्र
विविध आव्हाने असतानाही 2025-26 या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 4.5 टक्क्यांच्या खाली आणण्याच्या वित्तीय लक्ष्यावर सरकार टिकून राहण्याची अपेक्षा आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन सामान्य अर्थसंकल्प 2025-26 च्या एक दिवस आधी तिसरा आर्थिक आढावा सादर केला. नागेश्वरन यांना जानेवारी 2022 मध्ये सरकारने सीईए बनवले होते. त्यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातून संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र समोर आले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 सादर केले. या सर्वेक्षणात भारताचा GDP वाढीचा दर 6.3% ते 6.8% दरम्यान असण्याचा अंदाज आहे. जीएसटी कलेक्शनमध्ये अंदाजे 11 टक्के वाढ झाली असून ती 10.62 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. जीएसटी संकलनात 11 टक्के वाढीचा अंदाज आहे, जो 10.62 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. हे सर्वेक्षण धोरणात्मक सुधारणा आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी सरकारचे प्रयत्न अधोरेखित करते.
