Budget 2023 : केंद्राच्या अर्थसंकल्पाचं स्वागत की विरोध?; ठाकरे गटाची पहिली प्रतिक्रिया… म्हणाले, सामान्यांना गाजर…
आपला देश कृषी प्रधान आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होत नाही. उत्पादित माल बाजारपेठेत येत नाही. या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना काहीच दिलं नाही. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पुढच्या वर्षी म्हणजे 2024मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हा बजेट मांडण्यात आला आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून या अर्थसंकल्पाचं वर्णन ऐतिहासिक असं करण्यता येत आहे. मात्र, ठाकरे गटाने या बजेटवर सडकून टीका केली आहे. केंद्राचा अर्थसंकल्प हा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मांडलेला आहे. या अर्थसंकल्पातून सामान्यांना गाजर दाखवण्यात आलं आहे, अशी टीका ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी मीडियाशी संवाद साधताना केली आहे.
मध्यमवर्गीयांचे संपूर्ण आयुष्य होरपळत गेले. त्यांच्या्साठी इपीएसचा एक शब्द नाही. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरचा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकरी कामगार आणि बेरोजगारांसाठी या बजेटमध्ये काहीही नाही. भाजपचे प्रत्येक निर्णय सामाजिक आणि राष्ट्रीय दृष्ट्या कधीच महत्त्वाचे नसतात. फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बजेट मांडला आहे, अशी टीका अरविंद सावंत यांनी केली आहे.
गाजर दाखवलं
अर्थसंकल्पातून कर्नाटकाला मोठं पॅकेज दिलं आहे. त्यावरही अरविंद सावंत यांनी टीका केली. कर्नाटकाला केंद्र सरकारने 5 हजार 300 कोटी रुपये दिले आहेत. पण महाराष्ट्राला काहीही दिलं नाही. अर्थसंकल्पातून सामान्यांना गाजर दाखवण्याचं काम झालं आहे, अशी टीका सावंत यांनी केली.
महापालिकेचा अर्थसंकल्प आहे की केंद्राचा?
निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. जुन्याच योजनांना नवीन नावं दिली आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा अर्थसंकल्प आहे की केंद्र सरकारचा? असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. केंद्र सरकारला हे कळायला हवं की दुष्काळ फक्त कर्नाटकात नाही.
निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन एससी, एसटी, ओबीसी योजनांचा दोन तीन वेळा उल्लेख केला. कररचनेत थोडा बदल केलाय. त्यानं थोडा दिलासा मिळलाय, असं सावंत म्हणाले.
त्या घोषणांचं काय झालं?
खासदार राजन विचारे यांनीही या अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका केली. 2024 च्या निवडणूका डोळ्यांसमोर ठेऊन हा अर्थसंकल्प मांडला आहे. सर्वाधिक महसूल मुंबईतून येतो. जीएसटी सारख्या टॅक्समध्ये सवलत द्यायला हवी होती. पण तसं काही झालं नाही. गेल्या 5 वर्षात केलेल्या घोषणांचं काय झालं?, असा सवाल खासदार राजन विचारे यांनी केला.
तोंडाला पानं पुसली
आपला देश कृषी प्रधान आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होत नाही. उत्पादित माल बाजारपेठेत येत नाही. या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना काहीच दिलं नाही. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत. श्री अन्न योजना काय आहे हे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं नाही, अशी टीका खासदार विनायक राऊत यांनी केली.
भूलथापांचा अर्थसंकल्प
देशात अल्पसंख्याक वर्ग मोठा आहे. बौद्ध, मुस्लिम, जैन समाजावर मोठा अन्याय झालाय. महिलांसंदर्भात फसव्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबईला विशेष पॅकेज देतील अशी अपेक्षा होती. पण आमची घोर निराशा केली आहे. हा अर्थसंकल्प भूलथापांचा आहे, अशी टीका त्यांनी केली.