New Rules : क्रेडिट कार्ड, बँक लॉकरसह जीएसटीसाठी नवीन नियम लागू, नवीन वर्षात अजून काय काय होईल बदल..

| Updated on: Dec 25, 2022 | 10:59 PM

New Rules : नवीन वर्षात यासंबंधीच्या नियमामध्ये बदल होणार आहे..

New Rules : क्रेडिट कार्ड, बँक लॉकरसह जीएसटीसाठी नवीन नियम लागू, नवीन वर्षात अजून काय काय होईल बदल..
हे होतील बदल
Image Credit source: सोशल मीडिया
Follow us on

नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) लॉकरसंबंधी (Locker) नवीन निर्देश दिले आहेत. हा नियम 1 जानेवारी 2023 रोजी पासून लागू होईल. या नवीन नियमांनुसार, बँका आता ग्राहकांसोबत मनमानी करु शकणार नाही. हे नियम लागू झाल्यानंतर जर लॉकरमधील वस्तू, कागदपत्रे यांचे नुकसान झाले तर त्याची जबाबदारी बँकांवर निश्चित करण्यात आली आहे. बँक (Bank) आणि ग्राहकांमध्ये लॉकरसंबंधीचा करार करण्यात येईल. हा करार 31 डिसेंबरपर्यंत वैध राहील. बँका लॉकरसंबंधीची माहिती ग्राहकांना एसएमएस अथवा इतर पर्यायांद्वारे देईल.

क्रेडिट कार्डचा वापरकर्त्यांना 1 जानेवारी 2023 रोजीपासून नवीन नियमांचा फायदा होईल. नियमातील बदलाव क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून रक्कम अदा केल्यानंतर मिळणाऱ्या रिवॉर्ड पॉईंटसंबंधीचा आहे. एचडीएफसी बँक क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या रिवॉर्ड पॉईंट्समध्ये बदल होत आहे. ग्राहकांना 31 डिसेंबर 2022 रोजीपूर्वीच रिवॉर्ड पाईंट इनकॅश करावे लागतील.

दरमहिन्याच्या पहिल्या तारखेला पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत बदल होतो. या वर्षी मे महिन्यापासून डिसेंबरपर्यंत पेट्रोल-डिझेलचे भाव कायम राहिले. हे भाव स्थिर आहेत. त्यामुळे येत्या 1 जानेवारी 2023 रोजीपासून काय बदल होतील हे लवकरच स्पष्ट होईल.

हे सुद्धा वाचा

नवीन वर्षात, 2023 मध्ये वाहनांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. एमजी मोटर, मारुती सुझुकी, ह्यंदई मोटर्स, होंडा, टाटा मोटर्स, रेनॉल्ट, ऑडी आणि मर्सिडीज बेंच अशा कंपन्यांची कार खरेदी महाग होण्याची शक्यता आहे. टाटा मोटर्सने याविषयीची घोषणा केली आहे. त्यानुसार त्यांच्या वाहनांच्या किंमतीत 30 हजार रुपयांपर्यंत वाढीची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने जीएसटीच्या ई-इन्वॉयसिंगची मर्यादा 20 कोटी रुपयांहून कमी करुन ती आता पाच कोटी रुपये केली आहे. जीएसटीच्या नियमात हा बदल 1 जानेवारी 2023 रोजीपासून लागू होईल. ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल पाच कोटी अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे, त्यांना आता ईलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करणे आवश्यक आहे.