8th Central Pay Commission: 8 व्या वेतन आयोगाबाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट
8th Pay Commission: 8 व्या वेतन आयोगाविषयी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांना यामुळे मोठा फायदा होणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. काय आहे तो मोदी सरकारचा मोठा निर्णय?
8th Central Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची मोठी प्रतिक्षा आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारशींसाठी अजून मोठा कालावधी आहे. पण याविषयीच्या बारीकसारीक घडामोडींके कर्मचाऱ्यांचे मोठे लक्ष लागले आहे. आता मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अजून एक मोठा दिलासा दिला आहे. आठव्या वेतन आयोगाविषयी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. त्यामुळे 8 व्या वेतन आयोगाच्या कामाला आता अधिक गती येणार आहे. काय आहे तो निर्णय?
काय आहे ती अपडेट?
8 व्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया अधिक जलद करण्यासाठी मोदी सरकारने एक प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती मंत्रालयातंर्गत मोठ्या पदावर अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. खर्च विभागानुसार, केंद्र सरकारने वेतन आयोगातंर्गत संचालक पद भरण्यात मान्यता दिली आहे. आशिष यादव यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पदावरील व्यक्ती ही 8 व्या वेतन आयोगाची प्रशासकीय आणि धोरणात्मक तयारीत मोठी भूमिका घेईल. आशिष यादव यांना लागलीच या पदाचा कारभार स्वीकारला आहे. त्यामुळे आता पुढील प्रक्रियांना वेग येणार आहे. 8 व्या वेतन आयोगाची धोरणं, अटी शर्ती याविषयीच्या निर्णयाची प्रक्रिया पुढे जाईल.
गेल्या वर्षी 8 व्या वेतन आयोगाची स्थापना
केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये 8 व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाची वेतन रचना, आर्थिक परिस्थिती आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या विश्लेषण करण्यासाठी आणि त्यांचा अहवाल अंतिम करण्यासाठी आयोगाला 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. आयोगाच्या शिफारशीनुसार, 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. खर्च विभागाचे सचिव व्ही वुआलनम यांनी सांगितले की, आठव्या वेतन आयोगाने नुकतेच काम सुरू केले आहे. हे काम सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात याविषयीची कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. सदस्य आयोगासाठी काम करत आहेत.
8 व्या वेतन आयोगासाठी सरकारने गेल्यावर्षी मंजुरी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्षपदी आहेत. त्यांच्या मदतीसाठी दोन सदस्य आहेत. पुलक घोष आणि पंकज जैन हे दोन सदस्य सचिव म्हणून काम करत आहेत. नवी दिल्लीत आयोगाचे मुख्यालय आहे. पुढील दीड वर्षात वेतन आयोगाला दिशा देण्याचे काम हे तिघे करतील. आयोग शिफारशी सादर करेल. त्याआधारे कर्मचाऱ्यांचे वेतन निश्चित होणार आहे.
काम तसे दाम?
खासगी क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांसाठी KRA ही पद्धत लागू आहे. जो कर्मचारी चांगले काम करतो. खास भूमिका बजावतो, त्यावर त्याची पगारवाढ ठरते. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुद्धा जसे काम, तसा दाम (Performance Based Pay) या संकल्पनेवर पगाराचे गणित असेल, अशी चर्चा आहे. कामकाजाच्या कामगिरीवर वेतन वाढ, भत्ते आणि अनुषांगिक लाभ देण्याविषयीचा निर्णय त्याआधारे घेण्यात येऊ शकतो.
