8th Pay Commission : शिक्षक मागताहेत 1.34 लाख तर पोस्टमन 1.12 लाख, अखेर कसे ठरते वेतन ?
आठव्या वेतन आयोगा संदर्भात शिक्षक आणि पोस्टमन संघटनांनी बेसिक सॅलरीत मोठी वाढ, फिटमेंट फॅक्टर ३.८३ पर्यंत करण्याची आणि वार्षिक इन्क्रीमेंट ६ ते ७ टक्के करण्याची मागणी केली आहे.चला जाणून घेऊयात कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरीत वाढीत कोण-कोणते फॅक्टर महत्वाचे ठरतात हे पाहूयात..

केंद्र सरकारने जेव्हा पासून आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली आहे, तेव्हापासून देशाच्या लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनात अनेक सारे प्रश्न निर्माण होत आहेत. सर्वात पहिला आणि महत्वाचा प्रश्न हा की यंदा त्यांचा पगार किती वाढणार आहे. या संदर्भात सरकारकडे विविध कर्मचारी संघटना आपल्या मागण्या पाठवत आहेत. शिक्षकांची मागणी आहे की त्यांची बेसिक सॅलरी १.३४ लाख रुपये महिना करावी आणि पोस्टमनची मागणी आहे की त्यांची मासिक बेसिक सॅलरी वाढवून १.१२ लाख रुपये करावी. या मागण्यांदरम्यान हे समजण्याचा प्रयत्न करुयात की अखेर सरकार कोणत्या गोष्टींना ध्यानात घेऊन सॅलरीत वाढ करते. सॅलरी किती असावी हे कोणता फॅक्टर ठरवतो हे पाहूयात…
८ व्या वेतन आयोगासंदर्भात शिक्षकांनी सरकारसमोर आपल्या अनेक मागण्या ठेवल्या आहेत. या मागण्यात भत्ते आणि इंश्योरेन्स कव्हरला वाढवण्यापासून सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये मोठे बदल करणे यांचा समावेश आहे. सर्वात प्रमुख मागणी एण्ट्री लेव्हल शिक्षकांच्या ( लेव्हल-६ ) बेसिक सॅलरीला वाढवून १,३४,५०० रुपये करणे ही आहे. यासोबत लेव्हल – १ च्या कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतन ५०,००० ते ६०,००० रुपये दरम्यान निश्चित करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. जे सध्याच्या वेतन व्यवस्थेच्या तुलनेत खूप मोठा बदल मानला जात आहे.
सॅलरी वाढवण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टरला २.५७ ने वाढवून २.६२ ते ३.८३ दरम्यान करण्याचा प्रस्ताव आहे. फिटमेंट फॅक्टर तोच आधार असतो ज्यामुळे नवीन सॅलरी निश्चित होते. यासाठी यात वाढ झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या एकूण सॅलरीत चांगली वाढ होऊ शकते. याशिवाय शिक्षकांना वार्षिक इन्क्रीमेंटला सध्याच्या ३ टक्क्यापासून वाढवून ६-७ टक्के करण्याच्या प्रस्ताव देखील दिला आहे,त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न दरवर्षी चांगली वाढ होऊ शकेल.
पोस्टमन संघटनेची मागणी
पोस्टमनशी संबंधित संघटनांनी देखील त्यांच्या वेतनाला वाढवून सरकारला मेमोरेंडम पाठवले आहे. फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गेनायझेशनने ( FNPO ) एण्ट्री लेव्हल म्हणजे लेव्हल-१ च्या कर्मचाऱ्यांची किमान बेसिक सॅलरी ६९,००० रुपये करण्याची मागणी केली आहे. जी आता ७ व्या वेतन आयोगांतर्गत १८,००० रुपये आहे. याशिवाय पोस्टमन आणि मेल गार्ड ( लेव्हल-५ ) साठी बेसिक सॅलरी २५,००० रुपयांनी वाढवून १.१२ लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव ठेवला गेला आहे, जी एक मोठी झेप म्हटली जात आहे.
FNPO ने सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ३.८३ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची देखील मागणी केली आहे. सातव्या वेतन आयोगात हे २.५७ होते. फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारावर नवीन सॅलरी आणि पेन्शन निश्चित होते. यासाठी हे वाढल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर याचा थेट परिणाम होता.
याच सोबत संघटनने वार्षिक इन्क्रिमेंटला ३ टक्क्यांवरुन वाढवून ६ टक्के करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. FNPO चे म्हणणे आहे की सध्याचे ३ टक्क्याची वाढ आजच्या महागाईला पाहाता पुरेसे नाही, खास करुन शहरातील वाढते खर्च, हेल्थकेअर आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चाला ध्यान्यात घेता कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरीत जास्त वाढ होणे गरजेचे आहे.
कोणत्या आधारे वाढते वेतन –
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन कसे वाढवले जाते हे पाहूयात. सर्वात आधी वेतन आयोगात वेतन, सध्याच्या बेसिक पेला एका फिटमेंट फॅक्टरने गुणाकार करुन निश्चित केले जाते. ज्यामुळे नवीन बेसिक पे समजतो. नंतर महागाई भत्ता ( DA ) जोडला जातो आणि हाऊस रेंट अलाऊन्स ( HRA ) आणि ट्रान्सपोर्ट अलाऊन्स ( TA) च्या हिशेबाने एडजस्टमेंट केली जाते.
या फॅक्टर्सने कसे निश्चित होते वेतन –
फिटमेंट फॅक्टर – हे एक असे गुणांक आहे. ज्यामुळे ७ व्या CPC च्या बेसिकवर लागू करुन ८ व्या CPC चे नवीन बेसिक पे काढला जातो.
पे मॅट्रिक्स – हा जुना पे बँड आणि ग्रेड पेची जागा घेतो आणि सॅलरीच्या निश्चित स्टेप्स सोबत एक व्यवस्थित टेबल ( लेव्हल-१-१८) देतो.
भत्ते – बेसिक सॅलरीत महागाई भत्ता (DA), हाऊस रेंट अलाऊन्स (HRA), आणि ट्रान्सपोर्ट अलाऊन्स (TA) जोडले जातात.