पेट्रोलनंतर घरगुती गॅसमध्ये हायड्रोजन मिसळणार? काय होणार परिणाम?

PNG Hydrogen Blending : इथेनॉल टाकून पेट्रोलची विक्री होत आहे. अनेक वाहनधारकांनी वाहनं खराब होण्याची तक्रार केली आहे. त्यावरून वादंग सुरू असतानाच आता घरगुती गॅसमध्ये 5 टक्के हायड्रोजन मिसळण्याचा मसुदा समोर आला आहे. काय होणार परिणाम?

पेट्रोलनंतर घरगुती गॅसमध्ये हायड्रोजन मिसळणार? काय होणार परिणाम?
घरगुती गॅसमध्ये हायड्रोजनची भेसळ? काय प्रस्ताव
| Updated on: Oct 15, 2026 | 10:05 AM

PNG Gas Hydrogen Blending : पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा प्रयोग देशात राबवला गेला. अतिरिक्त इथेनॉलमुळे इंजिन खराब होण्यापासून पार्ट खराब होण्यापर्यंतच्या तक्रारी वाहनधारकांनी केल्या आहेत. त्याचवेळी आता केंद्र सरकारकडून कुकिंग गॅसमध्येही बदलाची हाक देण्यात आली आहे. आखाती देशातील युद्धाच्या संकटावर मात करण्यासाठी सरकार मोठे पाऊल टाकण्याच्या विचारात आहे. त्यानुसार पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस नियामक मंडळाने (PNGRB) स्वच्छ ऊर्जेसाठी घरगुती पाईपलाईन गॅसमध्ये (PNG)5 टक्क्यांपर्यंत हायड्रोजन गॅस मिळसण्याचा एक नवीन मसुदा तयार केला आहे.

या प्रस्तावात काय?

Loading...

इंधन आणि नैसर्गिक वायूसाठी भारत आयातीवर अवलंबून आहे. आयातीवरील देशाचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि क्लीन एनर्जीसाठी सरकार एक नवीन प्रयोग करू इच्छित आहे. PNGRB च्या नवीन मसुद्दानुसार, देशातील घरगुती पाईपलाईन गॅसमध्ये नैसर्गिक वायूसोबत कमाल 5 टक्के हायड्रोजन मिसळला जाऊ शकतो. या ड्राफ्टवर येत्या 11 नोव्हेंबरपर्यंत सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.

गॅस बिल कमी होणार?

ग्रीन हायड्रोजनची किंमत ही नैसर्गिक वायूच्या तुलनेत अधिक आहे. त्यामुळे या प्रस्तावानुसार, गॅस कंपन्यांवर अतिरिक्त भार वाढू शकतो. जर हा खर्च कंपन्यांनी ग्राहकांवर ढकलला तर आगामी काळात घरगुती पीएनजी गॅसचे बिल वाढेल. ग्राहकांना महागाईचे चटके सहन करावे लागेल. अजून हा मसुदा आहे. पण जर याची अंमलबजावणी करायची ठरवले तर ते कितपत व्यावहारिक ठरेल हा प्रश्न आहे. इथेनॉलच्या अतिरिक्त वापराविरोधात नागरिकांचा संताप सरकारने अनुभवला असताना अजून एका विषाची सरकार परीक्षा का करत आहे, असा सवाल विचारला जात आहे.

सुरक्षा आणि तांत्रिक आव्हान काय?

हायड्रोजन हा अत्यंत ज्वलनशील वायू आहे. यामुळे घरगुती वापरासाठी त्याचा वापर अत्यंत काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे. पीएनजी नेटवर्कचे पाईप्स, उपकरणे आणि दाब नियंत्रण प्रणाली या नवीन बदलासाठी सक्षम आहेत का ? हा सुद्धा मोठा प्रश्न आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन ते तीन वर्षे लागण्याची शक्यता आहे.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us