दुष्काळात तेरावा महिना! Old Monk बंदीचा तळीरामांसह राज्य सरकारला 350 कोटींचा फटका, घडलं तरी काय?
Old Monk Ban Revenue : ओल्ड माँकच्या विक्रीवर राज्यात बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचा कंपनीलाच नाही तर राज्य सरकारलाही मोठा फटका बसला आहे. सरकारचा 350 कोटींचा महसूल बुडाला आहे. तर तळीरामांनाही या बंदीचा फटका बसला आहे.
Old Monk Ban Revenue : प्रसिद्ध ओल्ड माँकच्या विक्रीवर राज्यात बंदी घातली गेली आहे. राज्य सरकारसह कंपनीलाही मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. बंदीमुळे सरकारच्या उत्पादन शुल्कातून मिळणारा 350 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. तर कंपनीला 500 कोटींचा तोटा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. इतकेच नाही तर विक्री बंद झाल्याने तळीरामांनाही त्यांच्या आवडीचा ब्रँड मिळण्यास अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उत्पादक कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत याविषयीची माहिती दिली.
ओल माँकच्या विक्रीवर बंदी का?
अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) ओल्ड माँकच्या खोपोली येथील कारखान्याची पाहणी केली होती. त्यावेळी ओल्ड माँकच्या घटकांवर आणि बाटलीवरील लेबलवर आक्षेप घेतला होता. उत्पादनात अतिरिक्त स्वाद (Added Flavour) वापरला जात असताना ते नमूद नसल्याचे वादाचे कारण ठरले. तर बाटलीवरील 7 years Old Blended वरही आक्षेप नोंदवण्यात आला. या कारणामुळे FSSAI ने उत्पादनाच्या विक्रीवर बंदी घातली.
300 कामगारांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड
मुंबई उच्च न्यायालयात या बंदीविरोधात मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. कंपनीने बाजू मांडली. या विक्री बंदीच्या निर्णायामुळे कंपनीचे मोठे नुकसान झाले आहे. जवळपास 300 कामगारांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड कोसळली आहे. अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने आक्षेप घेतल्यानंतर कंपनीने लेबल बदलण्याची तयारी दर्शवली. पण FSSAI ने त्याला नकार दिला. याचिकेवर 23 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
तरच कंपनीला विक्रीची परवानगी
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने बाजू मांडली. कंपनीने त्यांच्या उत्पादनाच्या लेबलवर ‘रम’ ऐवजी ‘रमसारखे उत्पादन’ असे लिहिले तरच या कंपनीला विक्रीची परवानगी देण्यात येऊ शकते, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. कंपनीच्या म्हणण्यांनुसार, त्यांनी अगोदरच लेबल बदलचा प्रस्ताव दिला आहे. पण कंपनीने जे लेबल सुचवले, त्याला मंजूरी मिळाली नाही. यामुळे या वादावर तोडगा निघू शकला नाही. दरम्यान हा वाद केवळ लेबल पुरताच मर्यादित आहे की रमच्या गुणवत्तेचा पण आहे, याबाबत काहीच स्पष्ट झालेले नाही.
