
देशात आणि राज्यात दरवर्षी अर्थसंकल्प (बजेट) सादर केला जातो. केंद्र सरकार देशाचा तर राज्य सरकार राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करते. राज्यघटनेत अर्थसंकल्पाचा तसा थेट उल्लेख कुठेही नाहीये. पण संविधानाच्या ‘कलम 112’ मध्ये ‘वार्षिक आर्थिक विवरण’ ची चर्चा आहे. या कलमा अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारला दरवर्षी हिशोब द्यावा लागतो. भारतात साधारणपणे अर्थमंत्रीच अर्थसंकल्प सादर करतात. बजेटचे दोन प्रकार असतात एक म्हणजे पूर्ण अर्थसंकल्प आणि दुसरे असते ते अंतरिम अर्थसंकल्प. अंतरिम अर्थसंकल्प अशा सरकारद्वारे सादर केला जातो जो निवडणुकीपूर्वी त्याच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या वर्षात आहे. विद्यमान सरकार निवडणुकीच्या वर्षात संपूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करू शकत नाही. केंद्र सरकारमधील अर्थमंत्री दरवर्षी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतात. संसदेत ते अर्थसंकल्पीय भाषण वाचतात. आता दरवर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. केंद्र सरकार सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात येत्या काही वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था कशी प्रगती करेल याची ब्लू प्रिंटही काढते. बजेट शब्दाचा...