Salary: नोकरीवरून अचानक काढले? मिळेल अतिरिक्त 15 दिवसांचा पगार, नवीन नियम जाणून घ्या
कधी कधी काही कारणांमुळे नोकरीवरून काढण्यात येते. नोकरी कधी जाईल याची शाश्वती नसते. अशावेळी अचानक आर्थिक अडचण येते. नवीन नोकरी मिळेपर्यंत घर खर्च, EMI, मुलांचं शुल्क अशा अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. पण 21 नोव्हेंबर 2025 रोजीपासून लागू नवीन कामगार संहितेनुसार ही चिंता कमी झाली आहे.
देशातली कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा आहे. केंद्र सरकारने 21 नोव्हेंबर 2025 रोजीनवीन कामगार संहिता लागू केली आहे. नवीन नियमानुसार, नोकरी सुटल्यानंतर अथवा नोकरीवरून काढल्यास कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल. नोकरी सुटल्यानंतर कर्मचारी आर्थिक अनिश्चितता, मानसिक दबाव आणि भविष्याच्या चिंतेने ग्रस्त असतो. अनेकदा कंपन्या मनमानी करत फुल अँड फायनल सेटलमेंटसाठी कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास देतात. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. नवीन कामगार संहितेत अनेक मोठे बदल झाले आहेत. त्याचा कामगारांना, कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नवीन व्यवस्था काय सांगते?
नवीन कामगार संहितेनुसार नोकरीवरून कमी केल्यावर कर्मचाऱ्यांना दोन प्रकारच्या रक्कम देणे अनिवार्य आहे. तर आता नवीन संहितेनुसार, त्यांना 15 दिवसांची मजूरी, वेतन हे ‘री-स्किलिंग फंड’ म्हणून द्यावे लागेल. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे नोकरी संपल्यानंतर 45 दिवसांच्या आता ही रक्कम थेट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी लागणार आहे. ही तरतूद औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 चा एक भाग आहे. यामागे कर्मचाऱ्याने नवीन कौशल्य शिकून नवीन ठिकाणी रोजगार, नोकरी प्राप्त करणे हा उद्देश आहे.
कपात म्हणजे काय?
कपात(रिट्रेंचमेंट) म्हणजे काय असा प्रश्न अनेकांना पडतो. याची संज्ञा या नवीन संहितेत करण्यात आला आहे.
काहीही कारण नसताना, अथवा शिस्त भंग केल्याप्रकरणी
कंपनीला कर्मचाऱ्याची गरज नसेल, प्रकल्पाची मुदत संपल्यावर
कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून कमी करण्याचे ठरवल्यावर
अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव टाकण्यात येतो. अथवा त्याला निवृत्ती घेण्यास सांगण्यात येते. पण हा नियम तेव्हा लागू होत नाही, जेव्हा कर्मचारी स्वतः हून राजीनामा देतो अथवा निवृत्ती स्वीकारतो. अर्थात ही कंपनीसाठी पळवाट आहे. कारण अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्याला दबावात घेऊन त्याच्याकडून राजीनामा घेतात.
कर्मचाऱ्यांना काय होईल फायदा?
अचानक नोकरीवरून कमी केल्यावर पैशांची कमतरता भासते. अशावेळी अतिरिक्त 15 दिवसांचे वेतन आणि भरपाई कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा देते.
नवीन नोकरी शोधेपर्यंत त्याला आर्थिक हातभार मिळतो. आर्थिक तंगीपासून त्याची सूटका होते.
कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला यामुळे चाप बसतो. आता कंपन्या अंतिम सेटलमेंटसाठी कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास देणार नाहीत. कारण आता यासाठी 45 दिवसांची मुदत अंतिम करण्यात आली आहे.
यामुळे प्रक्रिया पारदर्शक आणि गतीशील होईल. नियम स्पष्ट झाल्याने कर्मचारी आणि कंपन्यांना आता पुढील प्रक्रियेसाठी स्पष्ट निर्देश मिळालेले आहेत. कंपन्यांना चालढकल करता येणार नाही.
