Economic survey: 40 टक्के गिग कामगारांचे मासिक उत्पन्न 15,000 रुपयांपेक्षा कमी
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने भारताच्या गिग अर्थव्यवस्थेबद्दलचे सत्य उघड केले आहे. सुमारे 40 टक्के गिग कामगारांचे मासिक उत्पन्न 15,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने भारताच्या गिग अर्थव्यवस्थेबद्दलचे सत्य उघड केले आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्ये भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या गिग इकॉनॉमीचे वास्तव मांडण्यात आले आहे. सर्वेक्षणानुसार, देशात सुमारे 40 टक्के गिग कामगार असे आहेत, ज्यांचे मासिक उत्पन्न 15000 रुपयांपेक्षा कमी आहे. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, गिग क्षेत्राचा विस्तार वेगाने होत असला तरी, उत्पन्नातील अस्थिरता, सामाजिक सुरक्षेचा अभाव आणि प्लॅटफॉर्मवरील अवलंबित्व यामुळे कामगारांची स्थिती कमकुवत आहे. या कारणास्तव, सर्वेक्षणात प्रतीक्षा वेळेच्या देयकासह किमान ताशी किंवा प्रति-कार्य उत्पन्न निश्चित करण्यासारख्या धोरणात्मक उपक्रमांची शिफारस केली आहे.
उत्पन्नातील चढ-उतार
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, गिग कामगारांच्या उत्पन्नात सातत्याने चढ-उतार होत असतात, ज्यामुळे त्यांना बँकिंग आणि क्रेडिट सिस्टममध्ये स्थान मिळणे कठीण होते. आर्थिक समावेशनाच्या आघाडीवरही हा वर्ग मागे आहे. मर्यादित क्रेडिट इतिहासामुळे, बहुतेक गिग कामगारांना ‘थिन-फाइल’ क्रेडिट पर्यायांमध्ये प्रवेश असतो, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक असुरक्षितता आणखी वाढते. कमकुवत मागणी, कौशल्य विसंगती आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव यामुळे मोठ्या संख्येने लोकांना गिग जॉबचा अवलंब करण्यास भाग पाडले जाते, जे दीर्घकाळापर्यंत टिकाऊ मानले जाऊ शकत नाही.
अल्गोरिदमवर प्रश्न
या सर्वेक्षणात प्लॅटफॉर्म-आधारित अल्गोरिदमच्या भूमिकेवरही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. कार्य सामायिकरण, कार्यप्रदर्शन देखरेख आणि पुरवठा-मागणी जुळणी पूर्णपणे अल्गोरिदमद्वारे नियंत्रित केली जाते. यामुळे अल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह, उच्च कामाचा दबाव आणि बर्नआउट यासारख्या समस्या उद्भवत आहेत. अहवालात म्हटले आहे की प्लॅटफॉर्म आता गिग मार्केटसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा बनले आहेत, ज्यामुळे फी, डेटा प्रवेश आणि कामगार संरक्षणाचा धोका वाढला आहे. यावर उपाय शोधण्यासाठी स्पर्धात्मक नियम आणि अल्गोरिदमिक पारदर्शकतेवर भर देण्यात आला आहे.
किमान देयके आणि सह-गुंतवणूकीची गरज
नियमित आणि गिग रोजगार यातील दरी कमी करण्यासाठी किमान दर तासाला किंवा प्रत्येक कामासाठी देय निश्चित केले पाहिजे, असे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. यामुळे अनिवार्य लाभ टाळण्याची प्रवृत्ती कमी होईल आणि कमी आणि मध्यम कुशल गिग कामगारांचे उत्पन्न वाढेल.
त्याचबरोबर उत्पादक मालमत्तेचा अभाव हा कामगारांच्या प्रगतीतील एक मोठा अडथळा असल्याचे वर्णन केले गेले आहे. दुचाकी, कार किंवा विशेष उपकरणे यासारख्या संसाधनांच्या अभावी अनेक कामगार पुढे जाऊ शकत नाहीत. या सर्वेक्षणात प्लॅटफॉर्म आणि नियोक्त्यांना मालमत्ता आणि प्रशिक्षणात सह-गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
गिग कामगारांचा निषेध
अलिकडच्या काही महिन्यांत, क्विक कॉमर्स आणि फूड डिलिव्हरीशी संबंधित गिग कामगार चांगले पेमेंट, कामकाजाची सुधारित परिस्थिती, कामगार कायद्यांतर्गत मान्यता आणि 10 मिनिटांच्या डिलिव्हरीसाठी कठोर अंतिम मुदत काढून टाकण्याच्या मागणीसाठी निषेध करत आहेत. यानंतर सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांना 10 मिनिटांचे डिलिव्हरी ब्रँडिंग काढून टाकण्यास सांगितले.
गिग अर्थव्यवस्थेचा जलद विस्तार
सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 21 आणि आर्थिक वर्ष 25 दरम्यान भारतातील गिग वर्कफोर्स 55 टक्क्यांनी वाढून 12 दशलक्षांवर पोहोचले आहे. हे एकूण कर्मचार् यांच्या २ टक्क्यांहून अधिक आहे. असा अंदाज आहे की 2029-30 पर्यंत, बिगर-कृषी गिग नोकऱ्या एकूण कामगारांच्या 6.7 टक्के असतील आणि जीडीपीमध्ये 2.35 लाख कोटी रुपयांचे योगदान देतील.
