Petrol-Diesel : जागतिक पातळीवर उलटफेर, केंद्र सरकारचे प्रयत्न करतील फेल, दिवाळीनंतर महागाईचे चटके
Petrol-Diesel : जागतिक पातळीवर उलटफेर सुरु आहे. त्याचा फटका आपल्याला बसण्याची शक्यता आहे..
नवी दिल्ली : जागतिक तेल निर्यात करणाऱ्या देशांची संघटनेने (OPEC) कच्चा तेलाचे उत्पादन कमी करण्याचा इशारा दिला आहे. ओपेक 20 लाख बॅरल तेलाचे उत्पादन घटविण्याची (Crude Oil Production) तयारी करत आहे. लवकरच संघटनेची बैठक होणार असून त्यात हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्याचा फटका आपल्याला ही बसणार आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती (Petrol-Diesel Price) वाढण्याची शक्यता आहे.
जागतिक पातळीवर संघटनेच्या या निर्णयाचा फारशा परिणाम दिसणार नसला तरी भारतीय बाजारपेठेवर या निर्णयाचा मोठा परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे. भारत 70 कच्चे तेल ओपेक कडून खरेदी करतो. इंधन कपातीचा फटका भारताला बसू शकतो. दिवाळीनंतर देशातंर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते ओपेकने कपातीचा निर्णय घेतल्यास येत्या नोव्हेंबरपासून जागतिक तेलाच्या पुरवठा 2 टक्क्यांनी कमी होईल. परिणामी तेलाच्या किंमती भडकतील. गेल्या अनेक महिन्यांपासून देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती स्थिर आहेत.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रति बॅरल किंमती वाढलेल्या असतानाही देशातंर्गत पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होते. हे दर आंतरराष्ट्रीय किंमतीच्या 12 ते 14 टक्के कमी होते. त्यामुळे तेल उत्पादक कंपन्यांना मोठा फटका बसला. त्यामुळे कच्चा तेल्याच्या किंमती कमी होऊन देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी झाले नाही.
यापूर्वी अनेकदा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपु सिंह पुरी यांनी तेल उत्पादक कंपन्यांचे नुकसान भरुन काढण्याची वकिली केली आहे. तेल उत्पादक कंपन्यांचे नुकसान भरुन निघेपर्यंत किंमती कमी न करण्याचे सरकारचे धोरण स्पष्ट आहे. जर तेल उत्पादक देशांनी तेलाचे उत्पादन कमी केले आणि जागतिक स्तरावर इंधनाचे भाव वाढले तर सरकार कितपत हस्तक्षेप करेल हा प्रश्न आहे.
ओपेकच्या निर्णयानंतरही किंमती वाढण्याचा निर्णय लागलीच घेण्यात येणार नाही. त्यासाठी 3 महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. तर काही राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकाही आहेत. या सर्वांचा विचार करुन सरकार पुढील निर्णय घेऊ शकते अथवा दरवाढीत हस्तक्षेप करु शकते. पण दोन राज्यांसाठी सरकार तेल कंपन्यांचे मोठे नुकसान करणे शक्य वाटत नाही.
