चेक किंवा EMI बाउन्स झाल्यास 2 वर्षांचा तुरुंगवास? कायदा काय सांगतो? वाचा…
Cheque Bounce : अनेकदा वेगवेगळ्या कारणांमुळे चेक बाऊंस होत असतो. अनेकांनी ही एक किरकोळ चूक वाटते, मात्र याचे परिणाम बरेच गंभीर असू शकतात. याबाबतचा कायदा काय आहे ते जाणून घेऊयात.
चेकद्वारे आर्थिक व्यवहार करणार्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. अनेकदा वेगवेगळ्या कारणांमुळे चेक बाऊंस होत असतो. अनेकांनी ही एक किरकोळ चूक वाटते, मात्र याचे परिणाम बरेच गंभीर असू शकतात. कायद्यानुसार जर चेक बाउन्स झाला आणि दुसऱ्या पक्षाने कायदेशीर नोटीस पाठवली आणि 15 दिवसांच्या आत पैसे दिले नाहीत, तर तुम्हाला निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम 138 च्या अंतर्गत कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. याअंतर्गत तुम्हाला दोन वर्षांचा तुरुंगवास, चेकच्या रकमेच्या दुप्पट दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
तात्काळ दंड
एकाद्या व्यक्तीने दिलेला चेक बाउन्स झाला तर कायदेशीर कारवाई होण्यापूर्वीच बँक शुल्क सुरू होते. जर चेक किंवा NACH मेन्डेट (जसे की SIP) फेल झाले, तर बँक प्रति 250 ते 750 रुपये दंड आकारू शकते. जर EMI, भाडे किंवा क्रेडिट कार्ड पेमेंट फेल झाले तर झाले, तर अतिरिक्त बाउन्स चार्ज, लेट चार्ज आणि व्याज देखील जोडू शकतो. याचाच अर्थ 3 वेळा मेन्डेट न भरल्यास कायदेशीर कारवाई होण्यापूर्वीच 2 ते 3 हजारांचा फटका बसू शकतो.
क्रेडिट स्कोअरवर वाईट परिणाम
पेमेंट फेल्युअर झाल्यावर फक्त दंडात्मक कारवाई होते असे नाही, जर तुम्ही तुमचा ईएमआय किंवा क्रेडिट कार्ड बिल वेळेवर भरले नाही तर कर्ज देणारा तुम्हाला डिफॉल्ट किंवा डेज पास्ट ड्यू (डीपीडी) म्हणून मार्क करतो. यामुळे तुमचा क्रेडिट स्कोअर 50 ते 70 गुणांनी कमी होऊ शकतो. फक्त एक ईएमआय चुकवल्यास तुम्हाला फटका बसू शकतो. यामुळे भविष्यात कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड मिळणे कठीण होऊ शकते, किंवा तुम्हाला जास्त व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागू शकते.
वारंवार बाउन्सचे झाल्यास मोठा फटका बसू शकतो
तुमचा चेक किंवा EMI एकदा बाउन्स झाला,तर फारसा फरक पडत नाही, मात्र वारंवार पेमेंट अयशस्वी झाल्यास मोठ्या समस्या उद्भवू शकतात. यामुळे क्रेडिट स्कोअर खराब होतो, तसेच कर्ज मिळणे कठीण होते. भविष्यातील कर्जे महागड्या दराने मिळतात. गृहकर्जांसारख्या मोठ्या कर्ज मिळण्यास अडचण येऊ शकते.
दरम्यान, कलम 138 अंतर्गत फक्त चेक बाउन्स झाल्यास गुन्हा दाखल होतो, मात्र ऑटो-डेबिट मॅन्डेट अयशस्वी झाल्यास सामान्यतः फौजदारी गुन्हा होत नाही. मात्र यामुळे तुम्हाला आर्थिक फटका बसू शकतो. त्यामुळे तुम्ही चेक किंवा ऑटो डेबिटबाबत काळजी घेणे गरजेचे आहे.
