बँकेत ठेवलेल्या पैशांचा किती विमा मिळतो? 99% लोकांना माहीत नाही ही गोष्ट!

आपण बँकेत पैसे ठेवतो ते सुरक्षिततेच्या दृष्टीने. घरात ठेवलेल्या रकमेपेक्षा बँकेतील रक्कम अधिक सुरक्षित वाटते, आणि म्हणूनच आजच्या काळात जवळपास प्रत्येक व्यक्ती आपली बचत बँकेत ठेवते. पण प्रश्न असा आहे की, जर एखादी बँकच बंद पडली, दिवाळखोरीत गेली किंवा तिच्यावर निर्बंध आले, तर त्या ठेवीचं काय? सर्व रक्कम बुडते का? याचं उत्तर बहुतेकांना माहितीच नसतं. मात्र, सरकारने यासाठी खास यंत्रणा तयार केली आहे ती म्हणजे डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC).

डीआयसीजीसी म्हणजे काय?

डीआयसीजीसी ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत येणारी उपकंपनी आहे. ती खातेदारांच्या ठेवींवर विमा देते. बँक दिवाळखोरीत गेल्यास, या संस्थेच्या माध्यमातून खातेदारांना त्यांच्या ठेवींचे संरक्षण दिलं जातं. सध्या भारतात प्रत्येक खातेदाराला एका बँकेत 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा मिळतो. या मर्यादेत ठेवीची मूळ रक्कम आणि त्यावर मिळालेलं व्याज दोन्ही समाविष्ट असतात. उदाहरणार्थ, जर तुमच्याकडे एखाद्या बँकेत 4.95 लाख रुपये ठेवीत आणि 8 हजार रुपये व्याज असेल, तर तुम्हाला फक्त 5 लाख रुपयांपर्यंतच रक्कम परत मिळते.

कोणत्या ठेवींना मिळतो विमा?

डीआयसीजीसी कडून बचत खाती, मुदत ठेव (FD), चालू खाती आणि आवर्ती ठेवींना विमा दिला जातो. मात्र, परदेशी सरकारांच्या ठेवी, भारत सरकार व राज्य सरकारांच्या बँकेतील ठेवी, आंतरबँक ठेवी आणि भारताबाहेरील ठेवी या विम्याच्या कक्षेत येत नाहीत. याशिवाय, सर्व व्यावसायिक बँका, सहकारी बँका आणि ग्रामीण बँका या संस्थेच्या अंतर्गत येतात, पण प्राथमिक सहकारी संस्थांना हे संरक्षण लागू होत नाही.

जर 5 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम असेल तर?

जर खातेदाराची ठेवी 5 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर फक्त 5 लाख रुपयांपर्यंतच विमा दिला जातो. उरलेल्या रकमेबाबत खातेदाराला बँकेच्या मालमत्तेवर अवलंबून राहावं लागतं. जर बँकेची आर्थिक स्थिती बिघडलेली असेल, तर उरलेली रक्कम मिळण्याची शक्यता कमी असते. म्हणूनच आर्थिक तज्ज्ञ सांगतात की, मोठ्या रकमा एकाच बँकेत ठेवण्याऐवजी विविध बँकांमध्ये विभागून ठेवाव्यात. कारण प्रत्येक बँकेत स्वतंत्र 5 लाखांचा विमा लागू होतो.

विमा रक्कम मिळवण्याची प्रक्रिया कशी?

जर बँक बंद पडली किंवा तिला आरबीआयने निर्बंध घातले, तर बँकेचा लिक्विडेटर (कायम बंद करण्याची प्रक्रिया करणारा अधिकारी) डीआयसीजीसीकडे दावा सादर करतो. त्यानंतर ही संस्था दाव्यांची पडताळणी करून 90 दिवसांत खातेदारांच्या खात्यात 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम जमा करते. 2021 मध्ये सुधारित कायद्यानुसार, जर बँकेवर केवळ निर्बंधही आले तरीदेखील खातेदाराला 90 दिवसांत अंतरिम पेमेंट मिळू शकतं.

विमा मर्यादा वाढणार का?

सध्या विम्याची मर्यादा 5 लाख रुपये आहे, पण सरकार ही मर्यादा 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. विशेषतः न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध आल्यानंतर ही मागणी अधिक तीव्र झाली. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संकेत दिले आहेत की, निर्णय डीआयसीजीसीच्या आर्थिक स्थितीवर आणि बँकिंग क्षेत्राच्या सध्याच्या आरोग्यावर आधारित असेल. पुढील काही महिन्यांत यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

खातेदारांनी काय काळजी घ्यावी?

सर्वप्रथम खातेदारांनी आपल्या बँकेबाबत माहिती घेणं गरजेचं आहे ती बँक डीआयसीजीसीच्या कक्षेत येते का? याची माहिती डीआयसीजीसीच्या अधिकृत वेबसाइटवर मिळू शकते. मोठ्या रकमा असल्यास त्या विविध बँकांमध्ये वाटून ठेवाव्यात. शिवाय, बँकेचं क्रेडिट रेटिंग आणि NPA प्रमाण तपासून ठेवा. बँक बंद पडल्यास, दावा करण्याची प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती आधीच मिळवून ठेवणं हेही फायदेशीर ठरू शकतं.