Budget Income Tax 2023 : करदात्यांना लवकरच लॉटरी! Income Tax Slab मध्ये मोठा बदल,असा होईल फायदा

करदात्यांना दिलासा

नवी दिल्ली : या वर्षी करदात्यांना (Tax Payers) मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. अर्थात हे अर्थसंकल्पापूर्वीचे (Union Budget 2023) अंदाज आहेत. प्रत्येक वर्ग अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा व्यक्त करत आहे. महागाईने (Inflation) पिचलेल्या मध्यमवर्गालाही अपेक्षा आहेत. आगामी बजेटमध्ये कर मर्यादा वाढविण्यात येईल असा अंदाज आहे. करदात्यांना केंद्र सरकार (Central Government) अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा देऊ शकते. करदात्यांना मोठ्या सवलतीची अपेक्षा आहे. महागाई आणि व्याजदरामुळे मध्यमवर्ग (Middle Class) मेटाकुटीला आला आहे. असे झाल्यास, करदात्यांची बल्ले बल्ले होणार आहे.

अर्थात हा जर-तरचा सामाना आहे. काही करदात्यांना मात्र केंद्र सरकारकडून पुन्हा घोर निराशा पदरात पडेल असेच वाटत आहे. आयकर दर आणि स्लॅब जे मूल्यांकन वर्ष 2022-23 मध्ये लागू होते, तेच या नवीन मूल्यांकन वर्षात (AY 2023-24) लागू राहतील, असा त्यांचा दावा आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) या 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यावेळी अर्थसंकल्पात या अपेक्षा किती खऱ्या उतरतात, हे स्पष्ट होईल. पण तोपर्यंत अंदाज आणि अपेक्षा यांचा पूर येणार हे स्पष्टच आहे.

मीडिया रिपोर्टनुसार, केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात आयकर सवलतीची सध्याची मर्यादा वाढवू शकते. सध्या 2.5 लाख रुपयांपर्यंत कर मर्यादा देण्यात येते. ही कर मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. पुढील वर्षी देशात लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे असा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मध्यमवर्गाला खूश करण्यासाठी असा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

गेल्या 9 वर्षांपासून कर सवलतीच्या मर्यादेत कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. परंतु या अंतिम अर्थसंकल्पात ही मर्यादा वाढण्याची दाट शक्यता आहे. नोकरदार वर्गाला 80सी अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतीतही अधिक फायदा मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

सध्या आयकरातंर्गत गुंतवणूकदारांना 80सी नियमाचा दिलासा मिळतो. 80सी अंतर्गत गुंतवणूकदारांना 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर द्यावा लागत नाही. यामध्ये पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी योजना आणि विमा योजनांचा समावेश आहे. ही मर्यादा वाढल्यास पगारदारांना मोठा दिलासा मिळेल.

सध्याच्या कर रचनेत 2.5 लाख रुपयांपर्यंत कर आकारण्यात येत नाही. 2.5 लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, पाच ते 7.5 लाखांपर्यंत 10 टक्के, 7.5 लाख ते 10 लाखांपर्यंत 15 टक्के कर द्यावा लागतो.

करदात्यांना 10 लाख ते 12.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नानावर करदात्यांना 20 टक्के कर द्यावा लागतो. 12.5 लाख ते 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के, 15 लाखांपुढील उत्पन्नावर करदात्यांना 30 टक्के कर द्यावा लागतो.

केंद्रीय अर्थमंत्री 3 वर्षांपर्यंतच्या मुदत ठेवीवर दिलासा देऊ शकते. मुदत ठेवीवर कुठलाही कर आकारण्यात येणार नाही. एफडी कर मुक्त करण्यात येऊ शकते. पण याचा कालावधी मर्यादीत आहे. तीन वर्षांपर्यंतच्या मुदत ठेवीवरच ही सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे.