रेपो दरात कपात केल्याने खरोखरच कर्ज स्वस्त होईल का? जाणून घ्या
रेपो दरात झालेल्या या कपातीनंतर लोकांच्या कर्जाचा ईएमआय स्वस्त होईल, पण रेपो दरात कपात केल्याने खरोखरच लोकांची कर्जे स्वस्त होतील का? चला जाणून घेऊया.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) यंदा रेपो दरात एकूण एक टक्का कपात केली आहे. RBI ने 6 जून रोजी आपल्या रेपो दरात एकूण 0.50 टक्क्यांची कपात केली होती, त्यानंतर आता रेपो रेट 5.50 टक्क्यांवर आला आहे. रेपो दरात झालेल्या या कपातीनंतर लोकांच्या कर्जाचा ईएमआय स्वस्त होईल, पण रेपो दरात कपात केल्याने खरोखरच लोकांची कर्जे स्वस्त होतील का? आता सीए नितीन कौशिक यांनी आपल्या एक्सवर या विषयावर पोस्ट केली आहे. चला जाणून घेऊया.
रेपो दराचा EMI वर परिणाम
सीए नितीन कौशिक यांनी एक्सवर पोस्ट केली की, लोकांना वाटते की रेपो दरात कपात केल्याने त्यांच्या कर्जाचा EMI आपोआप कमी होईल, परंतु बर्याच प्रकरणांमध्ये तसे होत नाही. EMI कमी करण्यासाठी काही उपाय करावे लागतील, अन्यथा लोकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. रेपो दरात कपातीचा लाभ त्यांनाच मिळणार आहे ज्यांचे कर्ज आरएलएलआर आणि ईबीएलआरशी जोडलेले आहे. रेपो दरात कपात करण्याचा ही कोणताही फायदा नाही.
EMI कपातीसाठी ‘हे’ करा
सीएने सांगितले की, तुमच्या कर्जाचा EMI कमी करण्यासाठी 90 दिवसांच्या आत बँकेशी बोला. 90 दिवसांनंतर तुम्ही तुमचा EMI कापू शकत नाही. मात्र, EMI मध्ये कपात करण्यासाठी तुमच्या कर्जाचे व्याजदर रेपो दराशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे.
सीए म्हणाले की, तुमची बँक तुम्हाला सांगायला विसरली म्हणून जास्त पैसे देऊ नका. लवकर पावले उचलून कर्जदार रेपो दरात कपातीचा जास्तीत जास्त फायदा घेऊ शकतात आणि आपला EMI कमी करू शकतात.
20-4-10 फॉर्म्युला काय आहे?
हे सूत्र मार्गदर्शकासारखे काम करते जे आपल्याला आपल्या उत्पन्नानुसार किती महाग कार खरेदी करावी आणि त्यासाठी कर्ज कसे घ्यावे हे ठरविण्यात मदत करते. हे तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आधारित आहे, याविषयी पुढे जाणून घ्या.
20 टक्के डाऊन पेमेंट: कारच्या ऑन-रोड किमतीच्या किमान 20 टक्के रक्कम तुम्ही ताबडतोब कॅशमध्ये भरावी. यामुळे तुमच्या कर्जाची रक्कम कमी होईल आणि व्याजही वाचेल.
कर्जाचा जास्तीत जास्त कालावधी 4 वर्ष: कर्जाचा कालावधी 4 वर्षांपेक्षा जास्त नसावा. दीर्घ काळासाठी घेतलेल्या कर्जामुळे व्याजाचा बोजा वाढतो.
10 टक्के EMI नियम: आपला मासिक EMI आपल्या एकूण मासिक उत्पन्नाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा. यामुळे आपल्याकडे इतर खर्चांसाठी पुरेसे बजेट असेल.
