Minimum Balance: खात्यात मिनिमम बॅलन्स नसल्यास सरकारी बँका दंड आकारणार नाही? वसूल केलेली रक्कम परत मिळणार? केंद्र सरकारचे मोठे उत्तर
Minimum Balance: गेल्या तीन आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी खात्यातील कमीत कमी शिल्लकी, रक्कम न ठेवल्यास दंड वसूल केला आहे. त्यातून या बँकांना 8,000 कोटींचा फायदा झाला आहे. पण आता मिनिमम बॅलन्सविषयी सरकारी बँकांनी धोरण बदलवले आहे का? सरकारने मोठे उत्तर दिले आहे.
Minimum Balance: बचत खात्यात कमीत कमी शिल्लक रक्कम, मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्यास दंड न आकारण्याविषयी मोठी बातमी समोर येत आहे. सरकारी बँका अनेकदा हा दंड आकारत नसल्याचे समोर येत आहे. त्यावर केंद्र सरकारने उत्तर दिले आहे. त्यानुसार बँकांना सरकारने असे कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत. बँकिंग सेवा अधिक ग्राहकाभिमूख करण्यासाठी सरकारी बँकांनी स्वतः दंड न आकारण्याची भूमिका घेतली आहे. याविषयीची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली. लोकसभेत खासदार सुरेश कुमार शेतकर आणि सौगत रे यांनी याविषयीचा प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्यास बँका दंड आकारत असल्याचे म्हटले होते. या बँकांनी दंडाची किती रक्कम जमा केली याविषयीची माहिती मागितली होती. तर हा नियम मागे घेणे अथवा राईट ऑफ करण्याविषयी योजना करत आहे का, असा सवाल पण या खासदारांनी विचारला होता.
सरकारी बँकांची दंडातून मोठी कमाई
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने याविषयीची माहिती दिली आहे. त्यानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (PSBs) आर्थिक वर्ष 2022-23 आणि आर्थिक वर्ष 2024-25 या दरम्यान मासिक सरासरी शिल्लक रक्कम (MAB) न ठेवणाऱ्या खातेदारांकडून दंडाच्या रुपात 8,092.83 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. बचत आणि चालू खात्यात मिनिमम बॅलन्स न ठेवणाऱ्या खातेदारांकडून ही रक्कम वसूल करण्यात आली. बँकांच्या एकूण कमाईत दंडाच्या रुपात झालेल्या उत्पन्नाचा टक्का कमी असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याविषयीचे लिखित उत्तर दिले आहे. त्यानुसार गेल्या तीन आर्थिक वर्षात 8,092.83 कोटी रुपये जमा झाले आहे. सार्वजनिक बँकांच्या एकूण उत्पन्नात हा वाटा जवळपास 0.23% आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, ही रक्कम एकप्रकारे बँकिंग सेवा देण्यासाठी ही रक्कम वसूल करण्यात येत आहे. दंडातून कमाईसाठी हा प्रकार सुरू नसल्याचे सीतारमण यांनी दावा केला आहे.
अनेक सरकारी बँकांनी दंड केला माफ
सरकारने माहिती दिली की, सार्वजनिक बँकांनी ग्राहकाभिमूख सोयी-सुविधा देण्यासाठी सेवा शुल्काच्या आकारणीची समिक्षा केली. त्यानुसार स्टेट बँक ऑफ इंडियाने मार्च 2020 मध्ये बचत खात्यात कमीत कमी बँलन्स न ठेवण्यावर दंडाची रक्कम माफ केली आहे. तर अर्थ मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार, आणखी 9 सरकारी बँकांनी 2025 मध्ये हे शुल्क पूर्णपणे माफ केले. तर इतरांनी मिनिमम बॅलन्सचा दंड कमी केला. तर यापूर्वी ज्या ग्राहकांकडून दंड वसूल करण्यात आला. त्यांना सरकार दंडाची रक्कम परत करणार का, याविषयी सरकारने कोणतेही स्पष्ट संकेत दिलेले नाही. खासगी बँकाच्या मिनिमम बॅलेन्सच्या दंडाबाबत ग्राहकांमध्ये मोठी नाराजी आहे.
