Income Tax | देशातील इनकम टॅक्स फ्री राज्य, द्यावी लागत नाही दमडीही

नवी दिल्ली | 12 जानेवारी 2024 : नवीन कर प्रणालीत करदात्यांना सात लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर द्यावा लागत नाही. एका निश्चित कमाईवर भारतीय नागरीक कर भरतो. त्यासाठी आयकर खाते (Income Tax Department) हे स्वतंत्र खाते तयार करण्यात आले आहे. त्यातंर्गत सर्व हिशोब ठेवण्यात येतो. देशात सर्वत्र प्राप्तिकर भरावा लागतो. त्यासाठी स्वतंत्र प्रणाली आहे. नागरिकांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने आयकर भरावा लागतो. या राज्यात आयकर भरावा लागत नाही. भारतातील या राज्यातील 95 टक्के नागरिकांना कोट्यवधींच्या कमाईवर एक नवा पैसा सुद्धा करासाठी खर्च करावा लागत नाही. तर हे राज्य आहे सिक्कीम. येथील मूळ नागरिकांना आयकरातून सवलत स्वातंत्र्यापासूनच मिळालेली आहे. करदात्यांसाठी जणू हा स्वर्गच आहे.

राज्य घटनेनुसार विशेष राज्याचा दर्जा

राज्य घटनेनुसार पूर्वोतरातील राज्यांना विशेष दर्जा मिळालेला आहे. भारतीय संघराज्यात विलिनीकरणावेळी या राज्यातील लोकांना प्राप्तिकरापासून सवलतीचे अभिवचन देण्यात आले आहे. त्यामुळे ही राज्ये इनकम टॅक्स फ्री आहेत. राज्यघटनेच्या कलम 371ए अनुसार विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. या राज्यात इतर नागरिकांना संपत्ती, मालमत्ता खरेदी करता येत नाही. तर मूळ नागरिकांना आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 10 (26एएए) अंतर्गत आयकर सवलत मिळते.

1975 मध्ये सिक्कमीचे विलीनीकरण

1642 मध्ये सिक्कीमची स्थापन झाल्याचे मानल्या जाते. 1975 मध्ये भारतात हे राज्य विलीन झाले. 1950 मध्ये भारत-सिक्कीममध्ये शांतता करार झाला होता. तेव्हापासून हे राज्य भारताच्या जवळ आले होते. 1948 मध्ये सिक्कममधील चोग्याल शासकांनी देशात आयकर न भरण्याचा निर्णय घेतला होता. भारतात विलीन होताना ही अट कायम ठेवण्यात आली. मूळ नागरिकांना भारतीय आयकर अधिनियमचे कलम 10 (26एएए) अंतर्गत आयकरमधून सवलत देण्यात आली आहे.

पॅनकार्डविना शेअरचा व्यवहार

आयकर सवलतीसह बाजार नियामक सेबीने सिक्कीम मधील नागरिकांना पॅनकार्डच्या वापरासंबंधी पण सूट दिली आहे. भारतातील इतर राज्यातील लोकांना शेअर बाजार अथवा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यासाठी पॅनकार्डची आवश्यकता आहे. तर सिक्कीममधील नागरीक पॅनकार्ड विना शेअर बाजारात, म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करु शकतात.