Petrol Diesel Price: वाढत्या इंधनदराच्या पार्श्वभूमीवर चिंता वाढली! एक्साईज ड्यूटी कमी करण्याचा कोणताही विचार नाही?
Petrol Diesel Excise Duty: केंद्र सरकारकडून एक्साईज ड्यूटी कमी केली जाईल, असाही अंदाज वर्तवला जात होता. त्यामुळे काही प्रमाणात इंधनाचे दर आवाक्यात येतील, अशी शक्यता होती.
नवी दिल्ली: देशातील प्रमुख तेल कंपन्यांनी (Oil Companies) इंधनाची सुरु केलेली दरवाढ काही थांबायचं नाव घेत नाही आहे. गेले काही दिवस सातत्यानं दरवाढ केली जाते आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसतोय. पेट्रोल सोबतच वाढलेल्या डिझेलच्या दरांचा (Petrol Diesel Rates) परिणाम हा सगळ्यांच गोष्टींवर होताना पाहायला मिळतोय. इंधनाचे दर वाढल्यामुळे दळणवळणाशी संबंधित सर्वच गोष्टी महागल्या आहेत. भाज्या, प्रवास, इतर गरजेच्या वस्तू यांच्यावरही इंधन दरवाढीची झळ बसते आहे. या सगळ्या घडमोडींमध्ये केंद्र सरकारकडून इंधनाच्या दरांबाबत दिलासा मिळेल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. कारण केंद्र सरकारकडून एक्साईज ड्यूटी कमी केली जाईल, असाही अंदाज वर्तवला जात होता. त्यामुळे काही प्रमाणात इंधनाचे दर आवाक्यात येतील, अशी शक्यता होती. मात्र केंद्र सरकार (Central Government) इंधनावरील एक्साईज ड्यूटी कमी करण्याच्या कोणत्याही विचारात नसल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे सध्यातरी इंधनाच्या दरांमध्ये कोणताही दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही.
View this post on Instagram
इकॉनॉमिक्स टाईम्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार सरकार महागलेल्या तेलाच्या अनुशंगानं दिलासा मिळतो का, याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलं होतं. मात्र तेलाच्या किंमती आवाक्यात येण्याच्या सगळ्या शक्यतांवर पाणी फेरलंय. सरकारकडून एक्साईज ड्यूटी कमी करण्याच्या कोणत्याही विचारात नसल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. सरकार पेट्रोल डिझेलच्या दरांवरील एक्साईज ड्यूटीमध्ये कोणताही बदल करण्याच्या विचारात नाही, असं ईटीनं दिलेल्या वृत्तात म्हटलंय.
दिलासा नाहीच!
पेट्रोलियम मंत्रालयनं अर्थमंत्रालयाला करात सूट देण्याबाबत प्रस्ताव दिलेला होता. पेट्रोल-डिझेलवर लावण्यात आलेल्या करात सूट दिली तर सर्वसामान्यांना पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या दरांमधून दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात होता.
View this post on Instagram
दरम्यान, अर्थमंत्रालयानं पेट्रोलियम मंत्रालयाचा हा प्रसाव नाकारला आहे. या संपूर्ण प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय आणि इतर संबंदित अधिकारी यांची चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान, झालेल्या बैठकीत तेल कंपन्यांनी दरवाढ करु नये, यावर एकमत झालंय.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात चढउतार
अर्थमंत्रालयानं पेट्रोलियम मंत्रालयाचा प्रस्ताव नाकारल्यानं तेलच्या आणि इंधन दरांच्या किंमतीत सध्यातरी कोणताही दिलासा मिळणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. मात्र महत्त्वाची बाब म्हणजे तेल कंपन्यांना दरवाढ करु नये, असेही निर्देश या बैठकीद्वारे देण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सातत्यानं कच्च्या तेलाच्या किंमतीत उतार चढाव पाहायला मिळाले आहेत. 14 एप्रिल रोजी कच्च्या तेल्याची किंमत ही 108 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली आहे. या वाढत्या दरांमुळे पेट्रोल-डिझेलचेही दर वाढत आहेत.
इतर बातम्या:
पाहा व्हिडीओ:
