किरकोळ गुंतवणूकदारांना गिफ्ट, 12 नोव्हेंबरला पीएम मोदी ‘या’ योजनेचा करणार शुभारंभ
गुंतवणूकदारांकडून कोणतेही शुल्क न आकारता त्यांचे सरकारी सिक्युरिटीज खाते (RDG Account) आरबीआयच्या माध्यमातून उघडता येणार आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी फेब्रुवारीमध्ये धोरण आढाव्याला बैठकीत अधोरेखित केले होते आणि त्याला "मुख्य संरचनात्मक सुधारणा" म्हटले होते.
नवी दिल्लीः RBI Retail Direct Scheme: लवकरच छोट्या गुंतवणूकदारांना सरकारी बाँडमध्ये गुंतवणूक करण्याची नवीन संधी मिळणार आहे. सरकारी बाँडमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 नोव्हेंबरला गुंतवणूकदारांसाठी ‘RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम’ (RBI Retail Direct Scheme) लाँच करणार आहे. RBI रिटेल डायरेक्ट सुविधेची घोषणा या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये करण्यात आली होती. या अंतर्गत किरकोळ गुंतवणूकदार ऑनलाईन सरकारी सुरक्षा बाजारात गुंतवणूक करू शकतील. हे प्राथमिक आणि दुय्यम बाजारात उपलब्ध असेल.
गुंतवणूकदारांना कोणत्याही शुल्काशिवाय गिल्ट खाते उघडता येणार
गुंतवणूकदारांकडून कोणतेही शुल्क न आकारता त्यांचे सरकारी सिक्युरिटीज खाते (RDG Account) आरबीआयच्या माध्यमातून उघडता येणार आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी फेब्रुवारीमध्ये धोरण आढाव्याला बैठकीत अधोरेखित केले होते आणि त्याला “मुख्य संरचनात्मक सुधारणा” म्हटले होते. जुलैमध्ये मध्यवर्ती बँकेने सांगितले की, गुंतवणूकदारांना प्राथमिक लिलावात बोली लावण्यासाठी प्रवेश मिळेल तसेच निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मॅचिंग सेगमेंट किंवा NDS-OM मध्ये गुंतवणूक करता येईल.
सरकारी बाँडमध्ये गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी एक चांगला उपाय
‘RBI रिटेल डायरेक्ट’ योजना वैयक्तिक गुंतवणूकदारांद्वारे सरकारी बाँडमध्ये गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी एक चांगला उपाय आहे. या योजनेअंतर्गत किरकोळ गुंतवणूकदारांना आरबीआयकडे ‘रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाते’ (RDG खाते) उघडण्याची आणि देखरेख करण्याची सुविधा असेल. सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करणे हा गुंतवणूकदारासाठी एक-स्टॉप उपाय आहे.
रिटेल गुंतवणूकदार आरबीआय डायरेक्ट स्कीममध्ये कशी गुंतवणूक करू शकतात?
गिल्ट खात्यांचा वापर करून किरकोळ गुंतवणूकदार सरकारी बाँडमध्ये गुंतवणूक करण्यास सक्षम असतील. ते गुंतवणूकदारांना प्राथमिक लिलाव बिडमध्ये प्रवेश प्रदान करेल, असंही आरबीआयनं सांगितले होते. गुंतवणूकदारांना RBI च्या निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मॅचिंग सेगमेन (NDS-OM) मध्ये देखील प्रवेश मिळेल.
सरकारी बाँड काय आहेत?
सरकारी बाँड हे मुळात सरकारद्वारे जारी केलेले कर्ज आहेत. सिक्युरिटीजच्या विक्रीद्वारे सरकारकडून जमा होणारा निधी दैनंदिन ऑपरेशन्स किंवा विशेष पायाभूत सुविधा किंवा लष्करी प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी वापरला जातो.
संबंधित बातम्या
विमान प्रवास: ट्रेनच्या भाड्यापेक्षा स्वस्त विमानाचं तिकीट; मार्ग आणि वेळापत्रक त्वरित तपासा
पेन्शनर्ससाठी खास सुविधा! आता व्हिडीओ कॉलद्वारे सादर करा हयातीचा दाखला, प्रक्रिया काय?