बँकेत मोठी रक्कम ठेवणारांसाठी आनंदाची बातमी! RBI ने बदलले ‘बल्क डिपॉझिट’चे नियम; आता मिळणार जास्त व्याज
बँकेत मोठी रक्कम जमा करूनही अपेक्षेप्रमाणे परतावा किंवा व्याज न मिळाल्यामुळे त्रस्त असलेल्या 'तक्रारदार' खातेदारांसाठी रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मोठा दिलासा दिला आहे. आरबीआयने बल्क डिपॉझिटच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली असून, यामुळे भारतीय आणि अनिवासी भारतीय (NRI) ग्राहकांना त्यांच्या मोठ्या गुंतवणुकीवर आता अधिक पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक व्याजदर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ग्राहकांकडून मोठी रक्कम ठेवून घेताना स्वतःच्या फायद्याचे व्याजदर लादणाऱ्या ‘आरोपी’ बँकांच्या मनमर्जीला आळा घालण्यासाठी आरबीआयने नवीन गाईडलाईन्स आणल्या आहेत. या नियमांनुसार बँकांना त्यांच्या व्याजदरांमध्ये अधिक लवचिकता तर मिळेलच, पण त्यासोबतच सर्व ग्राहकांना समान वागणूक देणे आणि प्रत्येक व्याजदर सार्वजनिक करणे आता बँकांसाठी बंधनकारक असणार आहे.
तुम्ही बँकेत मोठी रक्कम जमा केली तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) बँकांना बल्क डिपॉझिटवरील व्याजदर निश्चित करण्यासाठी अधिक लवचिकता दिली आहे. आता लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (एलसीआर) फ्रेमवर्क अंतर्गत बँका त्यांच्या रन-ऑफ रेटच्या आधारे वेगवेगळे व्याजदर निश्चित करू शकतील. हा नवीन नियम देशांतर्गत रुपयाच्या बल्क डिपॉझिट तसेच अनिवासी भारतीयांच्या ठेवीच्या रकमेवर लागू होईल.
तथापि, आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की बल्क डिपॉझिटची विद्यमान व्याख्या आणि त्याच्याशी संबंधित सर्वसमावेशक नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्याच वेळी, बँकांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की कोणत्याही ग्राहक किंवा शाखेशी भेदभाव होणार नाही. म्हणजेच बल्क डिपॉझिटच्या एका विशिष्ट श्रेणीसाठी निश्चित केलेला व्याजदर सर्व शाखांना आणि सर्व पात्र ग्राहकांना समान प्रमाणात लागू होईल.
दररोज सकाळी 10 वाजेपर्यंत व्याजदर जारी करावे लागतील
आरबीआयने सर्व बँकांना त्यांच्या बल्क डिपॉझिटचे व्याजदर दररोज सकाळी 10 वाजेपर्यंत जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर कोणत्याही कारणास्तव उशीर झाला तर यासाठी 10 मिनिटांचा ग्रेस पीरियड दिला जातो.
एचडीएफसी बँकेच्या वादानंतर आरबीआयचा हा निर्णय
रिझर्व्ह बँकेने हा बदल अशा वेळी केला आहे जेव्हा नुकतेच देशातील सर्वात मोठी खासगी बँक एचडीएफसी बँकेशी संबंधित एक प्रकरण चर्चेत आले होते. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) मोठ्या प्रमाणात ठेव मिळवण्यासाठी ‘विपणन खर्चा’च्या नावाखाली ४५ कोटी रुपये भरल्याचा आरोप बँकेवर आहे.
सामान्य ग्राहकांपेक्षा जास्त व्याज दिल्याचा आरोप
रिपोर्ट्सनुसार, एचडीएफसी बँकेने एमएसआरडीसीला त्याच्या ठेवींवर 6.01 टक्के व्याज देऊ केले होते. त्याच वेळी, बँकेच्या सामान्य बचत खात्यांवरील व्याजदर 3.5 टक्के होता. म्हणजेच एमएसआरडीसीला मिळणारा व्याजदर आणि सामान्य ग्राहकांना मिळणारा व्याजदर यात सुमारे 2.5 टक्के फरक होता. त्यामुळे हे प्रकरण वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते.
अंतर्गत चौकशीनंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई
या प्रकरणाचा अंतर्गत आढावा घेतल्यानंतर एचडीएफसी बँकेने आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली. बँकेने व्यवस्थापकीय संचालक (MD) आणि सीईओ शशिधर जगदीशन, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) श्रीनिवासन वैद्यनाथन आणि रिटेल अॅसेट्सचे ग्रुप हेड अरविंद व्होरा यांना चेतावणी पत्र जारी केले आहे. केवळ इशाराच नाही तर बँकेने या तिन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी 1 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. अंतर्गत आढाव्याच्या निष्कर्षांच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली.
