

1 सप्टेंबर 2021 ला कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी होणार : याद्वारे हे सुनिश्चित केले गेले आहे की, आरबीआयने बँकेच्या कामकाजावर बंदी घातल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत बँकेच्या ठेवीधारकांना 5 लाख रुपयांपर्यंत ठेवी मिळतील. ही रक्कम डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनद्वारे प्रदान केली जाते. या महिन्याच्या 27 तारखेला राजपत्रात प्रकाशित झालेल्या अधिसूचनेनुसार, सरकारने 1 सप्टेंबर 2021 ला कायद्यातील तरतुदी अंमलात येण्याची तारीख म्हणून अधिसूचित केलेय.

बँकांनी ग्राहकांना ईमेल आणि मेसेजद्वारे याबाबत माहिती दिली असल्याचे मीडिया रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले. आम्ही तुम्हाला RBI च्या सूचनांनुसार तुमचे रोख क्रेडिट/ओव्हरड्राफ्ट खाते आमच्या शाखेत ठेवण्याचा सल्ला देतो, पण तुमचे चालू खाते बंद करावे लागेल. कॅश क्रेडिट/ओव्हरड्राफ्ट खात्याच्या सुविधेचा लाभ घेताना त्याची देखभाल केली जाऊ शकत नाही. तुम्हाला विनंती आहे की, तुमचे चालू खाते 30 दिवसांच्या आत बंद करण्याची व्यवस्था करा.

या नियमाचा उद्देश रोख प्रवाहावर लक्ष ठेवणे आणि निधीचा गैरवापर तपासणे आहे. विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वे आणि दंडाची तरतूद असूनही अनेक कर्जदार बँकांमध्ये चालू खाती उघडून निधीचा गैरवापर करत असल्याचे आरबीआयला आढळले. नवीन नियमाचा हेतू स्पष्ट आहे, परंतु ग्राहकांची खूप गैरसोय झालीय. हजारो खाती बंद करण्यास भाग पाडण्यात आलेय. जर सर्व बँकांबद्दल बोलले गेले तर ही संख्या लाखांमध्ये असू शकते. हे एक आव्हानात्मक काम आहे.
