Scrappage Policy : आता नवीन कार खरेदीवर अधिक सूट, नियम 25 सप्टेंबरपासून लागू?
सरकारने गेल्या महिन्यात स्क्रॅपेज पॉलिसी जाहीर केली होते आणि स्क्रॅपिंग सेंटरचे नियम अद्याप जाहीर केले गेले नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील दोन-तीन दिवसांत सरकार स्क्रॅपेज केंद्राशी संबंधित नियम आणू शकते.
नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने स्क्रॅपेज पॉलिसी जाहीर केलीय. या आधारावर स्क्रॅपिंग सेंटर आणि टेस्टिंग सेंटरशी संबंधित नियम आणण्याची तयारी केली जात आहे. सरकार लवकरच आपला नियम जाहीर करेल. मीडिया रिपोर्टनुसार, स्क्रॅपिंग सेंटर आणि टेस्टिंग सेंटरशी संबंधित नियम येत्या दोन-तीन दिवसांत जाहीर केले जातील.
सरकारने गेल्या महिन्यात स्क्रॅपेज पॉलिसी जाहीर केली होते आणि स्क्रॅपिंग सेंटरचे नियम अद्याप जाहीर केले गेले नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील दोन-तीन दिवसांत सरकार स्क्रॅपेज केंद्राशी संबंधित नियम आणू शकते. केंद्राच्या या नियमांच्या आधारे स्क्रॅपेज केंद्रे बनवली जातील आणि त्यांचे काम सुरू केले जाईल. असे मानले जाते की, स्क्रॅपेज सेंटरशी संबंधित नियम 25 सप्टेंबरपासून लागू केले जाऊ शकतात. त्यामुळे 25 तारखेपूर्वी नियमांची घोषणा केली जाऊ शकते.
पहिली सरकारी वाहने भंगारात जाणार
एका मीडिया रिपोर्टनुसार, स्क्रॅपेज सेंटर उघडल्यानंतर मार्च 2022 पासून सरकारी वाहनांचे स्क्रॅपिंग सुरू होईल. विशेष बाब म्हणजे वाहन केंद्रांशी जोडल्या जाणाऱ्या केंद्रांचा संबंध अनिवार्य असेल. स्क्रॅपेज सेंटर नॅशनल क्राईम ब्युरोशीही जोडले जाईल. वाहन पोर्टलशी जोडण्याचा नियम ठेवण्यात आलाय, जेणेकरून जुन्या वाहनांना सहजपणे नोंदणी रद्द करता येईल आणि त्याच आधारावर नवीन प्रमाणपत्रे मिळवता येतील. हे सर्व रेकॉर्ड ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध असतील. जुन्या वाहनांना कात्री लावल्यानंतरच नवीन वाहनांवर सूट मिळेल.
या कंपन्या स्क्रॅपेज सेंटर उघडतील
स्क्रॅपेज सेंटरवर वाहन स्क्रॅप केल्यानंतर आपण त्याचे प्रमाणपत्र घेऊ शकता. हे वाहन चोरीला गेले आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी राष्ट्रीय गुन्हे ब्युरोकडून कारवाई केली जाईल, जे स्क्रॅपेजसाठी देण्यात आले आहे. हा धोका टाळण्यासाठी वाहन पोर्टल आणि स्क्रॅपेज सेंटर राष्ट्रीय गुन्हे ब्युरोशी जोडले जातील. मीडिया रिपोर्टनुसार, सुमारे 10 कंपन्यांनी स्क्रॅपेज सेंटर उघडण्यासाठी स्वारस्य दाखवलेय. या कंपन्यांनी सरकारसमोर केंद्र उघडण्याची योजना सादर केली. आता सरकार या कंपन्यांची छाननी केल्यानंतर स्क्रॅपेज केंद्रे उघडण्यास परवानगी देईल. सरकार वेळोवेळी या केंद्रांचे ऑडिट करेल. हे ऑडिटिंग अनिवार्य असेल आणि कंपन्यांना त्यात सहभागी होणे आवश्यक असेल.
महिंद्रा समूहाचा देशात तीन स्क्रॅपेज केंद्रे उघडण्यात रस
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिंद्रा समूहाने देशात तीन स्क्रॅपेज केंद्रे उघडण्यात रस दाखवला. मारुती आणि टोयोटाचा संयुक्त उपक्रम स्क्रॅपेज सेंटर देखील उघडेल आणि हे केंद्र नोएडा, दिल्ली एनसीआरमध्ये शक्यतो पुढील महिन्यात उघडले जाऊ शकते. महिंद्राचा सेरो ग्रुप तीन स्क्रॅपिंग सेंटर उघडण्याच्या तयारीत आहे. रामकी ग्रुपने हे केंद्र उघडण्यात रस दाखवला. एका अंदाजानुसार, पुढील 1-2 वर्षांत देशात 70-75 स्क्रॅपिंग केंद्रे उघडण्याची शक्यता आहे.
स्क्रॅपेज पॉलिसीचा नियम
स्क्रॅपेज पॉलिसी अंतर्गत फिटनेस टेस्ट आणि स्क्रॅपिंग सेंटरशी संबंधित नियम 1 ऑक्टोबर 2021 पासून लागू होतील. सरकारी आणि सार्वजनिक उपक्रमांची 15 वर्षे जुनी वाहने रद्द करण्याचे नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होतील. व्यावसायिक वाहनांसाठी आवश्यक फिटनेस चाचणीशी संबंधित नियम 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होतील. इतर वाहनांसाठी आवश्यक असलेल्या फिटनेस चाचणीशी संबंधित नियम 1 जून 2024 पासून टप्प्याटप्प्याने लागू केले जातील. फिटनेस चाचणीत अनुत्तीर्ण होणारी वाहने ‘एंड ऑफ लाइफ व्हेईकल’ म्हणून घोषित केली जातील. म्हणजेच अशी वाहने चालवता येणार नाहीत. स्क्रॅपेज पॉलिसीमध्ये फिटनेस सर्टिफिकेट मिळवण्यात अपयश आल्यामुळे 15 वर्षे जुन्या व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांनाही फिटनेस चाचणी घेण्यासाठी अधिक कर भरावा लागेल.
संबंधित बातम्या
फाटलेल्या नोटांबाबत मोठी बातमी, RBI ने सर्व बँकांच्या ग्राहकांना दिल्या ‘या’ सूचना