मोदी सरकारची मोठी घोषणा, सरकारी शाळेत दुपारचं जेवण मोफत, कोट्यवधी मुलांना फायदा होणार

| Updated on: Sep 29, 2021 | 5:00 PM

सरकारच्या मते, देशातील 11 लाख 20 हजार कोटींपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेसाठी 1 लाख 71 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील.

मोदी सरकारची मोठी घोषणा, सरकारी शाळेत दुपारचं जेवण मोफत, कोट्यवधी मुलांना फायदा होणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
Follow us on

नवी दिल्लीः केंद्र सरकार प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना सुरू करणार आहे. या अंतर्गत देशातील कोट्यवधी मुलांना 5 वर्षे मोफत अन्न दिले जाणार आहे. बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीनंतर याची घोषणा करण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या योजनेची माहिती दिली.

ही योजना शिक्षण विभागाशी संबंधित आहे आणि या देशातील गरीब कुटुंबातून आलेल्या करोडो मुलांना पोषण योजनेचा लाभ दिला जाईल. यासाठी सरकारने अतिरिक्त निधी देण्याचा निर्णयही घेतलाय. सरकारी शाळेत शिकण्यासाठी जाणाऱ्या मुलांसाठी ही योजना सुरू केली जाईल. त्याचे नाव प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना असे ठेवण्यात आले. शासकीय शाळांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांबरोबरच या योजनेचा लाभ शासकीय अनुदानित शाळांमध्येही दिला जाईल.

नवीन योजनेत काय?

सरकारच्या मते, देशातील 11 लाख 20 हजार कोटींपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेसाठी 1 लाख 71 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. देशातील करोडो मुलांना पोषण आहार मिळावा यासाठी प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना (पीएम पॉशन शक्ती निर्माण योजना) सुरू केली जात आहे.

ही नवीन योजना सुरू केली जातेय

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, सरकार मुलांच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांचे पोषण देखील सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे आणि हे लक्षात घेऊन ही नवीन योजना सुरू केली जात आहे. यामुळे शाळांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढेल आणि त्यांचे शिक्षण आणि पोषण विकसित होईल. या योजनेच्या माध्यमातून शिक्षणातील ‘सामाजिक आणि लिंगभेद’ दूर करण्यास मदत होईल.

महत्त्वाचे निर्णय नेमके काय होते

पत्रकार परिषदेत आणखी अनेक योजनांची माहिती देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नीमच-रतलाम ट्रॅक दुहेरी करण्याचा निर्णय घेतलाय. या कामासाठी 1096 कोटी रुपये खर्च होतील, असा अंदाज आहे. याशिवाय राजकोट-कनालुस लाईन दुप्पट करण्याचाही निर्णय घेण्यात आलाय. हे काम पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 1080 कोटी खर्च येणार आहे.

स्वावलंबी भारताच्या योजनेला वेग

पत्रकारांना योजनांची माहिती देताना वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, मोदी सरकार निर्यातीला चालना देण्यासाठी भरपूर प्रयत्न करत आहे. उद्योग क्षेत्रात उत्पादन करण्याबाबत अनेक निर्णय घेण्यात आलेत. 1 वर्षात स्वावलंबी भारताअंतर्गत निर्यातीवर भर देण्यात आलाय. चालू आर्थिक वर्षात 21 सप्टेंबरपर्यंत देशाने 185 अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली, जो सहा महिन्यांचा विक्रम आहे.

संबंधित बातम्या

Gold Price Today: सोने महागले, तर चांदी झाली स्वस्त, पटापट तपासा नवे दर

पेटीएमने ग्राहकांना दिली मोठी सुविधा, आता तुम्ही डिजिटल वॉलेटमध्ये थेट परदेशातून मागवू शकाल पैसे

The government will launch a plan to create nutritional power, free food for millions of children up to 5 years