Budget 2024 | स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा कर रचनेत केव्हा झाला बदल, टॅक्स स्लॅब असा बदलला
Budget 2024 | मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हे अखेरचे अंतरिम बजेट आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी ते सादर करण्यात येईल. यावेळी कर रचनेत मोठ्या बदलाची शक्यता कमी आहे. पण स्वातंत्र्यानंतर देशात कर रचनेत कसा बदल झाला, कर प्रणाली कशी बदलली याची माहिती आहे का?
नवी दिल्ली | 6 जानेवारी 2024 : यंदा लोकसभा निवडणुकीचा बिगूल वाजेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हे अंतरिम बजेट आहे. यामध्ये कर नियमांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. पण तुम्हाला माहिती आहे का, ही कर प्रणाली कधीपासून लागू झाली. त्यात कसे बदल होत गेले. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात काय काय बदल झाले. आता तर मोदी सरकारने आयटी रिटर्नसाठी अजून एक वेबसाईट आणि इतर सुविधा सुरु केल्या आहेत. नवीन कर प्रणाली आणली आहे. स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत काय काय महत्वाचे बदल झालेत, जाणून घेऊयात..
स्वातंत्र्यानंतर 91 बजेट सादर
यावेळचे अंतरिम बजेट 1 फेब्रुवारी रोजी सुरु होत आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशात आतपर्यंत 91 अर्थसंकल्प सादर करण्यात आले आहे. यामध्ये 14 अंतरिम बजेट सादर करण्यात आली आहेत. म्हणजे त्या त्या सरकारच्या कार्यकाळातील ते अखेरचे बजेट असते. यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पहिल्यांदा अंतरिम बजेट सादर करतील. अंतरिम बजेट सादर करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री पण ठरणार आहेत.
असा झाला कर प्रणालीत बदल
- भारताला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर 2.5 वर्षांनी आपण 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना स्वीकारली. 26 जानेवारी 1950 रोजी ही घटना लागू करण्यात आली. भारत प्रजासत्ताक राष्ट्र झाले. तेव्हापासून स्वतःचे बजेट, कर रचना, कर प्रणाली, कर सवलत देशात सुरु झाली. त्यात काळानुरुप बदल झाले.
- टॅक्स स्लॅबमधील पहिला बदल 1949-50 च्या दशकात झाला. तेव्हा 10,000 रुपयांच्या उत्पन्नावर कर घटविण्यात आला होता. त्यावेळी एक रुपयाला 16 ‘आना’मध्ये विभागल्या जात होता. त्यानंतर आयकरमध्ये सर्वात मोठा बदल 1974-75 मध्ये झाला. त्यावेळी 6000 रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न कर मुक्त करण्यात आले. 1985-86 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री व्ही. पी. सिंह यांनी आयकर 8 स्लॅबऐवजी चारवर आणला. 18000 रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले.
- सध्या जे ओल्ड टॅक्स रिझिम म्हणून ओळखली जाते, ती कर प्रणाली 1992-93 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री मनमोहन सिंह यांनी तयार केली होती. इनकम टॅक्स स्लॅब तीनवर आणण्यात आले. 30,000 रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले. 1 लाखांहून अधिकच्या उत्पन्नावर 40% कर लावण्यात आला.
- आर्थिक वर्ष 1997-98 मध्ये पी. चिदंबरम अर्थमंत्री असताना त्यांनी ड्रीम बजेट सादर केले. त्यांनी 40,000 रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न कर मुक्त केले. स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवली. त्याचा फायदा नोकरदारांना झाला. जादा पीएफ भरणाऱ्यांना कर सवलत देण्यात आली. 2005-06 मध्ये त्यांनी 1 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न कर मुक्त केले.
- 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आले. अरुण जेटली यांच्यावर अर्थमंत्रालयाचा भार सोपविण्यात आला. त्यांनी एक कोटींपेक्षा अधिक कमाई करणाऱ्या श्रीमंतांवर 2% सरचार्ज लावला. 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न कर मुक्त झाले. रिबेट सिस्टममध्ये मोठा बदल केला. त्यामुळे करदात्यांना 3 लाख रुपयांचे उत्पन्न कर मुक्त झाले.
- मनमोहन सिंह यांच्यानंतर कर प्रणालीत सर्वात मोठा बदल करण्याचे श्रेय निर्मला सीतारमण यांना जाते. त्यांनी आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये न्यू टॅक्स रिझीम सादर केले. त्यांनी कर रचना सोपी, सुटसूटीत करण्यावर भर दिली. इनकम टॅक्समध्ये मिळणाऱ्या सर्व सवलती बंद करत त्यांनी सोपी कर रचना तयार केली. पण करदात्यांसाठी ओल्ड टॅक्स रिझिम सुरु ठेवली आणि नवीन कर प्रणाली पण लागू केली.
