Budget 2024 | केंद्र सरकार का मांडणार यंदा तात्पूरता अर्थसंकल्प? हे आहे कारण
Budget 2024 | जानेवारी महिना येताच आता केंद्रीय अर्थसंकल्पाची चाहूल लागते. यंदा तर लोकसभा आणि काही राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका पण तोंडावर आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारची अर्थसंकल्पासाठी कवायत सुरु आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का 2024 चे बजेट अंतरिम असेल. म्हणजे हे बजेट कसे असेल?
नवी दिल्ली | 5 जानेवारी 2024 : यंदा निवडणुकीचे वर्ष आहे. लोकसभा आणि काही राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीचा लवकरच बिगुल वाजेल. नवीन वर्षात केंद्रात सरकार स्थापनेसाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी कंबर कसली आहे. त्यापूर्वी आर्थिक आघाडीवर सध्याच्या सरकारला कवायत करावी लागणार आहे. त्याची तयारी सुरु झाली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होईल. पण हा अर्थसंकल्प अंतरिम असेल. तो पूर्ण असणार नाही. सर्वसाधारण नाही तर अंतरिम बजेट असेल. मग या आणि मागील बजेटमध्ये काय आहे फरक?
नवीन सत्ताधाऱ्यांना मिळते संधी
लोकसभेची निवडणूक असलेल्या वर्षात साधारणपणे अंतरिम बजेट सादर करण्यात येते. निवडणुकीनंतर जे सरकार निवडून येते. त्यांना त्यांचा ध्येय धोरणाप्रमाणे बजेट तयार करण्याची संधी यामुळे मिळते. निवडणुकीनंतर केंद्र सरकारच्या स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण होते. त्यानंतर संसदेच्या नवीन सत्रात पूर्ण बजेट सादर करण्यात येते.
का म्हणतात अपूर्ण, अर्धवट बजेट?
‘अंतरिम बजेट’ हे एक प्रकारचे तात्पुरते बजेट असते. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार कोणती ही मोठी घोषणा, मोठा बदल, कर प्रणालीतील बदल करण्यात पुढाकार घेत नाही. असे बदल शक्यतोवर टाळले जातात. या अर्थसंकल्पात केवळ आकडेमोडीवर भर देण्यात येतो. आर्थिक आकडे सादर करण्यात येतात. या अर्थसंकल्पात नवीन सरकार सत्तारुढ होईपर्यंत केवळ सरकारी खर्चाची व्यवस्था करते. हंगामी खर्चाची तरतूद यामध्ये करण्यात येते. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, अनुषांगिक खर्च, विभागीय खर्च आणि इतर बाबींसाठी संसदेची परवानगी घेते. इंग्रजीत याला ‘वोट ऑन अकाउंट’ असे पण म्हणतात.
मोदी सरकारचे दुसरे अंतरिम बजेट
यावर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारचे दुसरे अंतरिम बजेट सादर करेल. यापूर्वी 2019 मध्ये त्यावेळी अर्थखात्याची जबाबदारी संभाळणारे पीयूष गोयल यांनी अंतरिम बजेट सादर केले होते. 2019 मधील अर्थसंकल्पात पीएम मोदी यांच्या सरकारने पहिल्यांदा पायंडा मोडला. त्यांनी ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ची घोषणा केली होती. विरोधकांनी सरकारच्या या कृतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
