Agneepath Scheme: अग्निवीरांच्या नौदलातील पहिल्या तुकडीत 20 टक्के महिलांचा समावेश, विविध शाखांमध्ये पाठवलं जाणार

भारतीय लष्कर आणि नौदलाने 1 जुलैपासून अग्निपथ योजनेंतर्गत भरती प्रक्रिया सुरू केली. संरक्षण मंत्रालयानुसार, भारतीय हवाई दलाने 24 जून रोजी या योजनेअंतर्गत आपली भरती प्रक्रिया सुरू केली होती.

Agneepath Scheme: अग्निवीरांच्या नौदलातील पहिल्या तुकडीत 20 टक्के महिलांचा समावेश, विविध शाखांमध्ये पाठवलं जाणार
Agneepath Scheme Navy Batch Women
Image Credit source: Twitter
| Updated on: Jul 05, 2022 | 2:53 PM

Agneepath Scheme: भारतीय नौदलात (Indian Navy) गेल्या महिन्यात केंद्राने जाहीर केलेल्या अग्निपथ योजनेच्या माध्यमातून भरती होणाऱ्या अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीत वीस टक्के महिला उमेदवारांचा समावेश असेल, अशी माहिती नौदलाच्या अधिकाऱ्यांनी आज मंगळवारी वृत्तसंस्था एएनआयला दिली. “अग्निपथ भरती योजनेसाठी अग्निवीरांची (Agneevir) पहिली तुकडी तयार करण्यासाठी 20% उमेदवार महिला (20% Women In Navy) असतील. त्यांना नौदलाच्या विविध भागात आणि शाखांमध्ये पाठवले जाईल,” असे एएनआयने नौदलाच्या अधिका-यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. भारतीय लष्कर आणि नौदलाने 1 जुलैपासून अग्निपथ योजनेंतर्गत भरती प्रक्रिया सुरू केली. संरक्षण मंत्रालयानुसार, भारतीय हवाई दलाने 24 जून रोजी या योजनेअंतर्गत आपली भरती प्रक्रिया सुरू केली होती.

 25 टक्के तरुणांना नियमित सेवेसाठी घेतले जाणार

अग्निपथ योजनेअंतर्गत साडेसतरा वर्षांपासून ते 21 वर्षांपर्यंतच्या तरुणांना चार वर्षांच्या कार्यकाळासाठी सैन्यदलात भरती करून घेतले जाणार आहे, तर त्यानंतर त्यातील 25 टक्के तरुणांना नियमित सेवेसाठी सेवेत घेतले जाणार आहे. सरकारने 16 जून रोजी या योजनेंतर्गत भरतीसाठीची कमाल वयोमर्यादा 21 वरून 23 वर्षे केली होती आणि त्यानंतर अग्निवीरांना सेवानिवृत्तीनंतर केंद्रीय निमलष्करी दले आणि संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये प्राधान्य देणे यासारखी अनेक शांत पावले उचलण्याची घोषणा केली होती.

हिंसक निदर्शने आणि जाळपोळ करणाऱ्यांना सहभाग नाही

14 जून रोजी अनावरण झाल्यानंतर जवळपास आठवडाभर या योजनेच्या विरोधात झालेल्या हिंसक निदर्शनांमुळे अनेक राज्ये हादरली होती आणि विरोधी पक्षांनी ती मागे घेण्याची मागणी केली होती. नव्या भरती योजनेविरोधात हिंसक निदर्शने आणि जाळपोळ करणाऱ्यांना सहभागी करून घेतले जाणार नाही, असे सैन्यदलाने स्पष्ट केले आहे.